यो साइट निमार्णाधिन अवस्थामा छ
My Appeal Public Court
जन अदालतलाइ मेरो अनुरोध
विषयः एमसीसी नेपाल सम्झौता तथा यस सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिएको सन्दर्भमा जनचेतना
१. आदरणिय स्वदेश तथा विदेश रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमाबुबा, दाजुभाइ दिदिबहिनीहरू
निवेदकः डा. कमल मान श्रेष्ठ
(हरेक सर्वसाधारणले बुझ्नसकोस भनेर साधारण भाषामा लेखिएको छ)
अनुरोधको बिषय: केहि बर्ष देखि नेपालमा लगातार रूपमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा चर्चाहरू चलिरहेका छन् । राजनितिक दलहरू, राजनितिक नेताहरू, संसदका जनप्रतिनिहरू, संसदको सदनमा तथा संसदको बाहिर पनि राष्ट्रिय स्तरका बहसहरू हुने गरेका छन् भने हरेक कलेज, स्कुल, विभिन्न सँघ तथा सँघठनहरूमा तथा हरेकका घरमा घरमा पनि धेर थोर यस विषयमा चर्चा बहसहरू हुने गरेका छन् ।
यसरी विभिन्न राजनितिक दलहरुबाट, राष्टिय स्तरका नेताहरुबाट, देशका प्रसिध्द चर्चित ब्यक्तीहरुबाट पनि यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा विभिन्न पक्ष विपक्षका कुराहरु चर्चाहरु गरिएका कुराहरु समाजमा विभिन्न मेडियाहरु मार्फत सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो । म पनि एक सचेत नागरिकको हैसियतले यसैमा प्रत्यक्ष सरोकार नभइकन अप्रत्यक्ष रुपमा यि सामाजिक विषय एमसीसी सम्झौताका विषयमा नियालेर हेर्ने र चासो राख्ने गरिरहेको थिएँ । यस एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनका गर्ने क्रममा पनि विभिन्न पक्ष विपक्षका बहसहरु गरियो । प्रतिनिधि सभाका एक थरिका जन प्रतिनिधिहरुलाइ यो एमसीसी सम्झौता एकदमै मन परेको र कुनै ब्याख्यात्मक घोषणाका सर्तहरू नराखिकनै पनि तुरुन्त अनुमोदन गर्नु पर्दछ भनेर जोड गर्दै अनुमोदन गर्नु पर्छ भन्नेहरूका पक्षमा थिए भने प्रतिनिधि सभाका कोहि कोहि जन प्रतिनिधिहरु यो सम्झौतालाइ कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गर्नु हुँदैन, यो सम्झौता देशको अस्तित्वमा, देशको सुरक्षा नितिमानै आँच आउन सक्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यसरी एमसीसी सम्झौताका विषयमा कसैलाइ ठिक लागेको र कसैलाइ बेठिक लागेका बारेमा विभिन्न बहसहरू हुने गरेका थिए । यस सम्झौताका बिषयमा गरिएका बहसका बारेमा सबै कुरा डिटेलमा बुझाउन अहिले आवस्यक छैन किनकि यो कुरा सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो ।
यसरी समाजमा राजनितिक सँगठनहरू, विद्यार्थी सँगठनहरू द्वारा बिरोध तथा संसद भवनमा उपस्थित प्रतिनिधि सभाका केहि जन प्रतिनिधिहरू द्वारा विभिन्न बिरोधहरु प्रस्तुत हुँदा हुँदै पनि यो एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको प्रतिनिधि सभामा ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरियो । त्यसरी एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिए पछि पनि समाजमा केहि बिरोधका कार्यक्रमहरू भएका थिए । म राजनितिमा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने गरेको ब्यक्ती भएको यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा मलाइ पनि अन्य साधारणा जनतालाइ सोसियल मिडिया मार्फत थाहा भएको जतिक मात्र कुराहरू थाहा थियो । त्यसैले सुरूका दिनमा प्रतिनिधि सभाबाट यस एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिदा पनि ममा कुनै सहि र गलत भन्ने प्रतिकृयाहरू आएका थिएनन् । मेरो बिचारमा एमसीसी सम्झौताका विषयहरू गरिएका निर्णयहरू जनप्रतिनिधिले बहुमतका आधारमा गरिएको काम हो र यो काम गर्ने जिम्मेवारी पनि जन प्रतिनिधिहरू कै हो भनेर म आफ्नो पेशा अनुसारको काममा ब्यस्त थिएँ ।
निवेदकको छोटो परिचयः म आफ्नो पेशाले डाक्टर हुँ । मैले विरामीहरुका बारेमा केहि लुकेर बसेका अवस्थामा रहेका लक्षण, रोगहरुका बारेमा अनुसन्धान गरेको छु र त्यस अनुसन्धानबाट मानव जीवनमा मानिसमा लुकेर रहेका केहि रोगहरु तथा समस्याहरूका बारेमा केहि रहस्यहरु पत्तालगाएर ति मानव जीवनका लुकेर रहेका आज सम्म कसैले पत्तालगाउन नसकेका रोग तथा समस्याहरूका समाधानका बिधिहरु पत्तालगाएर तिनै बिधिहरू मार्फत विरामीहरुको उपचार गर्ने तथा विरामीहरूलाइ परामर्श दिने गर्दछु । त्यस्ता अज्ञात रोग तथा समस्याहरू भएका विरामिहरूका समस्या तथा समाधानका बारेका किताब लेखेको छु र विरामीहरुका समस्या तथा समाधानका उपचारका क्रममा भएका घटनाहरूलाइ प्रमाण तथा जन चेतनाका लागी भनेर प्रत्यक्ष भिडियोहरु खिचेर ति भिडियो हरूलाइ प्रकाशित गर्ने गर्दछु । मैले गरेको अनुसन्धानका निष्कर्षहरुलाइ मेरो किताब अनलाइन वेवसाइटमा प्रकाशित गराएको छु । www.kamalsfabulous.com भन्ने वेवसाइटमा मेरो अनलाइन किताबको जानकारी पाउन सकिन्छ, Youtube channel kamalsfabulous मा हामीले प्रकासित गरेका भिडियोहरुका बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ र facebook page ma kamalsfabulous मा अन्य जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ । यो कुराहरू मैले आफ्नो छोटो परिचय दिन जरुरी भएकोले भनेको हुँ । फुर्सदै फुर्सद भएर केहि काम नपाएर निउ खोज्दै अदालत धाउने मानिस होइन म । म आफ्नो कामले ब्यस्त हुन्छु । विरामीहरुका लक्षणहरु, रोगहरु र उपचारका सम्बन्धित कामले र आफ्ना अनुसन्धानका विषयहरुलाइ किताबमा लेख्ने, प्रकासित गर्ने, विरामीहरु सँग भेटघाट, विरामीहरुलाइ परामर्शहरु दिने कार्यमा म अति ब्यस्त रहन्छु । मेरो जीवनमा फुर्सदको अति अभाव छ ।
एमसीसी सम्झौताको प्रतिनिधि सभामा अनुमोदन भए पछि मेरा नजिकका, चिनजानका आफन्त तथा समाजप्रेमिहरूले यस अनुमोदनका कारण उनिहरू निकैनै दुःखिभएका अनुभवहरू सुनाउन थाले र कसैकसैले धुरूक्क रूदै, आसु चुहाएरनै रूँदै यस घटनाले उनिहरूलाइ हारिएको ढाटिएको अनुभव भएको गुनासोहरु गर्न थाले र यस अवस्थालाइ सुधार गर्न अझै केहि उपाय बाँकी छ भने केहि उपायहरू गरिदिनुस भनेर मलाइ अनुरोध गर्न थाले । त्यसै भन्दा अगाडि पनि कोहिकोहि मेरा आफन्तहरु, नजिकका साथीभाइहरु तथा देशविदेशमा रहनुभएका परिचित साथीभाइ, शुभचिन्तक, देश प्रेमीहरुबाट यस एमसीसीका बारेमा स्पष्ठ पारिदिन मलाइ अनुरोधहरु गर्दथे । यस्ता खालका अनुरोधहरू मेरो पेशा सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभए पनि म एक शिक्षित ब्यक्ती र हाल नेपालमानै रहेको अवस्था भएकाले मलाइ यस विषयमा बढि सोधपुछ गर्दथे । म प्रत्यक्ष रूपमा कुनैपनि राजनितिक सँगठन सँग आबध्द भएको मानिस होईन र म समाजमा प्रसिध्द प्रचलित ठुलो नाम चलेको मानिस पनि होईन । उच्च शिक्षा पढेको, देश विदेशमा अध्ययन र देश विदेशका अनुभवहरू जानेको ब्यक्ति भनेर मेरा नजिका चिनजानका केहि ब्यक्तीहरूले मलाइ आदर गर्ने र केहि कुराहरू मलाइ सोध्ने गरेका हुन् । मेरो सामाजिक अस्तित्व र परिचय यति मात्रै हो । समाजमा लामो समय चल्दै आएको चर्चा बहसले गर्दा, मेरा चिनजानका मानिसहरूको अनुरोधले गर्दा र यस एमसीसी प्रति मेराे भित्र पनि जाग्न थालेको चासोको कारणले गर्दा मैले यो एमसीसी के हो त भनेर यस विषयलाइ गम्भिरतापूर्वक बुझेर उनिहरूलाइ जवाफ दिने निर्णय गरि यस विषयमा खोजि गर्न थालेँ र यस विषयसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरु सँकलन गरि अध्ययन गर्न थालेँ ।
यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा अध्ययन गर्दै जाँदा यस एमसीसीका बारेमा गरिएको बहसमा धेरै मानिसहरू सहभागी भएर पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेको पाएँ तर यस विषयलाइ राम्ररी पढेर नै यसलाइ राम्रो वा नराम्रो भनिरहेका मानिसहरु भेट्न सकिन । सबैले अल्पज्ञानका आधारमा र कुन राजनितिक पार्टी, आफ्नो पूर्वाग्रहका आधारमानै बहस गरिरहेको देखेँ ।
मैले यहाँ एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ कि छैन भनेर चर्चा गर्न खोजेको छैन । हरेक मानिसले कुनै पनि निर्णयहरू लिदा अर्काको भलो भन्दा आफ्नो भलो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच्ने गरेका हुन्छन् । देश र जनताको भलोलाईनै आफ्नो भलो ठान्नेहरु कमै हुन्छन् भने आफ्नो भलो भएपछि देशको भलो भएको हो भनेर ठान्नेहरू धेरैहुन्छन् । कहिले कहिले आफ्नो भलो गर्छु भन्दा देश, समाज र जनताहरूको कुभलो भएको हुनसक्दछ । एमसीसी सम्झौता नेपालको हित र हकको पक्षमा छ कि छैन भन्ने पक्ष र विपक्ष हरेक मानिसको आफ्नो आफ्नो सोच समझमा भर पर्ने कुराहरूहुन् । एक मानिसलाइ राम्रो लागेको कुरा अर्को मानिसलाइ नराम्रो लागेको हुन सक्दछ । त्यसैले समाजका बिबादित बिषयहरूमा मतको आधारमा धेरै मत भएकाहरूका कुराहरू मान्य हुने प्रजातान्त्रिक परिपाटि हो ।
अध्ययन गरिएका डकुमेन्टहरूः
मैले गरेको यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा गरेको अध्ययन अनुसार निम्न उल्लेखित प्रमुख डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराएर अध्ययन गरेको थिएँ । यी डकुमेन्टहरूका कपिहरू यसै वेवसाइटमा प्रकासित गरिएको छु । आवश्यक परेकाहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ
१. एमसीसी सम्झौता पत्र Compact-MCC Nepal agreement in Nepali
यो सम्झौता मिति September 14,2017/ नेपाली मिति २०७४/५/२९ मा गरिएको थियो ।
२. एमसीसी कार्यान्वयन थप सम्झौता पत्र । MCC Nepal implementation agreement
यो सम्झौता एमसीसी सम्झौता पछि कार्य गर्ने बारेको थप सम्झौता हो । यो थप सम्झौता September …, 2019/ अाश्विन …… २०७७ मा गरिएको छ ( नेपाली सम्झौतामा गते उल्लेख नभएको यहाँ गते लेखिएको छैन)
३. ब्याख्यात्मक घोषणा पत्र (Interpretation declaration) यो डकुमेन्ट मिति २०७८ /११ /१५ /Feb 27,2022 / मा एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको प्रतिनिधि सभाका जनप्रतिनिधिहरूले ध्वनीमतका आधारमा ब्याख्यात्मक घोषणा सहित संसद द्वारा अनुमोदन गरिएको डकुमेन्ट हो ।
एमसीसी सम्झौताका बारेमा सुरू र अहिले सम्म यति कार्यहरू भएका छन्ः
क. एमसीसी सम्झौता भएको छ । मिति September 14,2017/ नेपाली मिति २०७४/५/२९
ख. एमसीसी कार्यान्वयन थप सम्झौता भएको छ । September …, 2019/ आश्विन…… २०७७ मा गरिएको छ
ग. एमसीसी सम्झौतालाइ नेपालको प्रतिनिधि सभाले ब्याख्यात्मक घोषणाा सहित अनुमोदन गरेको छ । मिति २०७८ /११ /१५ /Feb 27,2022 /
घ. एमसीसीलाइ पत्र लेखिएको छ । / March 7, 2022/फागुण २३, २०७८
ङ. एमसीसीबाट प्रतिउत्तर आएको छ । (March 22, 2022 / चैत्र ८ , २०७८)
च. एमसीसी सम्झौताको अनुमोदनलाई राजपत्रमा प्रकासित भएको छ ।
६. एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन प्रकृया सुरू भैसकेको छ ।
यस एमसीसी सम्झौता बल्ल भरखर प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेर कानुनी मान्यता दिइएको छ तर प्रतिनिध सभाका माननिय ज्युहरू यस एमसिसिको पैसा पहिल्यैदेखि नै नेपालको यस अघिका बजेटहरूमा पनि लगानी भइसकेको छ त्यसैले अनुमोदन गरेर तिर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधिहरु भनेको जनताका लागी कानुन बनाउन भनेर जनताहरुलेनै चुनाब गरेर पठाइएका जन प्रतिनिधिहरु हुन् । त्यसैले जन प्रतिनिधिहरुले बहुमतका आधारमा गरेका जुनसुकै निर्णयलाइ जनताले मान्नु पर्दछ र पालना गर्नु पर्दछ र म पनि एक शान्त सभ्य सचेत नागरिकको हैसियतले जन प्रतिनिधिहरुका निर्णयहरु मान्न र पालना गर्न तयार छु । एमसीसी सम्झौता नेपालका लागी फाइदा जनक छ कि हानीकारक छ भनेर बहस गर्ने मेरो प्रत्यक्ष जिम्मेवारी होइन र त्यस्तो काम गर्ने हैसिसयत पनि छैन । यस्ता राष्ट्रिय स्तरका निर्णयहरू गर्ने काम र जिम्मेवारीहरू जनताबाट बहुमतका आधारमा चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरूले बहुमतका आधारमा नै निर्णय गर्ने हो । त्यसैले मैले यहाँ एमसीसी सम्झौता नेपालका लागी सहि छ वा गलत छ भनेर यहाँ बहस गर्न खोजेको छैन । तर प्रतिनिधि सभाका सचिवालयले गर्ने कार्यहरु, प्रतिनिधि सभाका जन प्रतिनिधिहरुले गर्ने कार्यहरु पनि नेपालको सम्बिधान र कानुनको दायरा भित्र बसेर कार्य गर्नु पर्दछ । प्रतिनिधि सभाका जन प्रतिनिधि भएर प्रतिनिधि सभामा देशको लागी कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएकाहरुलाई पनि सम्बिधान र कानुनका बिधिहरुलाई उलङघन गरेर जेपायो त्यहि अर्थ लगाएर, अर्थलाई अनर्थ लगाएर निति बनाउन वा निर्णयहरु गर्न अधिकार छैन ।
यस अनुसार सम्झौताका एक पक्ष नेपालले सम्झौताका नितिनियमहरूलाइ ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर सदनबाट अनुमोदन गराएर राजपत्रमा उल्लेख गराएर सम्बिधानमा मान्यता दिइसकेको छ भने त्यहि सम्झौताको अर्को पक्ष एमसीसी अमेरिकाले त्यस सम्झौतामा ब्याख्यात्मक सहितको परिवर्तन गरिएका निति नियमहरूलाइ कानुनी लिखितरूपमा मानेको छैन । यदि यस्तो हो भने यो नेपालको सम्बिधानको नै सँकट अवस्था हो । सम्बिधानमा उल्लेख गरिएका हरेक निति नियमहरू नेपाली जनताले मान्नै पर्ने तर त्यहि सँबिधानका निति नियमहरू एमसीसीलाइ लागु नहुने वा एमसीसीले नमाने पनि हुने भएको छ । यसरी नेपालमा सम्बिधानमा सँकट आएको छ । यो अवस्थामा बाठा टाठा नेपालीलाइ त उनिहरूले हरेक कुराबाट फाइदा निकाल्न जानेका हुनाले यस सँकटमा पनि फाइदानै लिन जानेका होलान् तर हामी सोझा नेपालीलाइ भने सम्बैधानिक सँकट हो र सोझा सर्वसाधारण नेपालीको अधिकार लुटिएको जस्तो लागेको छ ।
आज नेपालको राजनिति र सम्बैधानिक परिपाटिमा यस्तो परिस्थिति सृजना भएको छ र नेपाली जनताको हक अधिकार र नेपाली जनताहरूको सन्मानमा अहिले वा पछिको समयमा समस्या आउन सक्दछ । प्रतिनिधिसभाबाट विभिन्न बिरोधका बाबजुद गरिएको एमसीसी सम्झौतको विवादास्पद रूपमा गरिएको अनुमोदन पछि समाजमा सबै जना चुपलागेर केहि पनि नभएको जसरी बसेका छन् । अनुमोदन भएको पनि आज थुप्रै समय भइ सक्यो । सदनमा रहेका अनुमोदनका पक्ष तथा विपक्षहरूले यस विवादित कुरालाई ध्यान दिन छोडे । २०७९ बैसाख ३० गते को स्थानिय चुनाव पनि सम्पन्न भयो । त्यस चुनावमा पनि कुनै पनि पक्षका राजनितिक दलहरूले वा चुनाबका क्यान्डिडेडहरूले यस एमसीसी सम्झौताका विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाएनन् ।
नेपाल गरिब मुलुक हो, नेपालीहरुको जीवन स्तर अन्य विकसित मुलुकहरुको भन्दा धेरैकम छ । त्यहि जीवन स्तर उकास्न भनेर नेपाल सरकारले पनि अन्य विकसित मुलुकहरुसँग सहायताको अपेक्षा गर्ने र अन्य विकसित मुलुकहरुबाट पनि विकासमा उन्मुख हुन खोजेका अविकसित मुलुक तथा अविकसित मुलुकका मानिसहरुलाइ विभिन्न सहयोग, अनुदान दिने तथा विकासका लागी ऋणहरु उपलब्ध गराउने उद्देस्यका आधारमा प्रचलनहरु छन् ।
कुनै कुनै राजनितिक पार्टी वा कुनै कुनै जनप्रतिनिधिहरुले यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा बिरोध जनाएका, असन्तोष जनाएका कारण यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा थुप्रै जनताले यस बारेमा बुझ्ने मौका पाए र त्यहि मौकामा मैले पनि बुझ्ने मौका पाएँ । नत्र म सरकारले गरेका निर्णयहरुलाइ खोजिनिति गर्दै हिडने खालको मानिस होइन् । मेरो बुझाइमा ब्याख्यात्मक घोषणा विना यो सम्झौता असमान छ । तर ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर सम्झौतामा आवस्यक परिवर्तननै नगरी यस सम्झौतालाइ हतारमा अनुमोदन गर्न नेपालका प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधिहरुलाइ के कुराले वा कस्ले बाध्य गरायो होला ? एमसीसी सम्झौतामा पेश गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी सम्झौतामा परिवर्तन गराएर नेपालको हक र अधिकार सुरक्षीत पार्न खोजिएको छ । वास्तवमा एमसीसी सम्झौता भनेका एमसीसी अमेरिकाले प्रतिनित्व गरेको सँस्था र नेपाल सरकारको बिचको एक सम्युक्त लगानी सम्झौता हो । यस सम्झौतामा एमसीसी अमेरिकाको धेरै प्रतिसत र नेपाल सरकारको कम प्रतिसत लगानी गरिएका सम्युक्त लगानी सम्झौता हो । एमसीसी बित्तिय सँस्था हो । नेपालको हित नेपाली जनताको गरिबी निवारण गर्ने उध्देस्यले अमेरिकी सरकारको स्वामित्व भएको एमसीसी सस्था मार्फत नेपाल एमसीसी सम्युक्त लगानी कार्य क्षेत्र बनाउन खोजिएको हो । तर यस लगानीलाइ अनुदान भन्न मिल्दैन । अनुदान भनेको फिर्ता नहुने गरेर दिइएको सहयोग भन्ने बुझिन्छ ।
यसरी साथिभाइहरूका अनुरोधमा मैले एमसीसी सम्झौताका बारेमा यतिक अध्ययन गरेर त्यस सम्झौता तथा सम्झौतालाई अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गराउने क्रममा गरिएका कार्यहरू केहि त्रुटिहरूपनि पत्ता लगाइसकेपछि पनि यो अवस्थालाई अरूले सुधारि दिन्छन् भनेर अरूको मुख ताकेर बस्न जायज मानेको छैन । अब म यस एमसीसी सम्झौतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सम्पुर्ण नेपाली जनताहरूका सामु पुर्याउने प्रयास गर्छु र परिस्थितिको अबगत गराउन चाहन्छु । यदि नेपाली जनताहरूलाइ मेरो अध्ययनबाट पत्तालागेका कुराहरू मन पर्यो भने नेपाली जनताहरूकै सहयोगमा तथा सहभागितामा यस एमसीसी सम्झौताले सृजना गरेको सम्बैधानिक सँकटलाइ सुधारगर्न पनि विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर यस सँकटकबाट नेपाली जनतालाइ सकुसल समस्याबाट निस्कन मद्दत र प्रयासहरू गर्ने छु ।
अध्ययन पछि मैले उठाउन खोजेको कदमहरूः
१. जन अदालतमा अनुरोध: यस एमसीसी सम्झौता र सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट गरिएको अनुमोदनका सन्दर्भमा भेटिएका केहि त्रुटिहरूलाइ सच्याउन लगाउन पनि जिम्मेवारी थपिएको जस्तो लागेको छ । जन अदालत भनेको समाजमा सृजना भएको विवादास्पद तथा राष्ट्रिय चुनौतीका बिषयमा जनताहरुसँग नै राय तथा मत लिएर निर्णय गर्ने भनेको हो । मैले पनि यि समस्याहरूका बारेमा के निर्णय लिने भनेर जनताहरूलाइ नै सोध्ने बिचार गरेकोले यसलाइ जन अदालत भनेको हुँ । यो मैले भनेको जन अदालत कुनै कानुनी मान्यता प्राप्त कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको अदालत भनेको होईन । नेपालको प्रतिनिधि सभा द्वारा पेश गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणाका भावहरु ब्याख्यात्मक नभएर दाबी हुन् र ब्याख्यात्मक घोषणा पछि सम्झौतालाई संसोधनमा लगेर मात्र अनुमोदन गर्न पाईन्छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभाले ब्याख्यात्मक घोषणा सहित को अनुमोदन प्रकृया पुरा नगरिकन त्रुटिगतरुपमा गरिएको निर्णय भएकोले यस अनुमोदन रद्द गराई बिधिहरु पुरागरेरमात्र अनुमोदन गर्नु पर्ने भनेर जनअदालतमा जनताहरु सँग राय सुझावहरू लिन चाहेको छु । यदि जनताका राय सुझाव जन अदालत बाट मेरा तर्कहरूलाइ सहमति जनाउनु भएमा र आवस्यक सहयोग पनि पुर्याउने आश्वासन मिलेमा म यस एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भका कुराहरू लिइर नेपालको सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिनेछु ।
२. सर्वोच्च अदालतमा उजुरीः प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने क्रममा पेश गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणामा त्रुटिहरू छन् । यो ब्याख्यात्मक घोषणाका भावहरू ब्याख्यात्मक नभएर सम्झौताका पक्षहरूका बिचको दाबी हो । त्यसैले ब्याख्यात्मक घोषणा भनेर यस्तो त्रुटिपूर्ण तरिकाले अर्थ लगाएर प्रतिनिधि सभाबाट गरिएको अनुमोदन त्रुटिपूर्ण छन् । त्यसैले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण गरिकाले गरिएको अनुमोदन रद्द गरिनु पर्छ भने न्याय माग्न नेपालको सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिन चाहन्छु ।
मैले यस एमसीसी सम्झौता सम्बन्धित गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षहरू र सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिन भनेर तयार गरिएको निवेदन सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू सामु पेश गर्न चाहन्छु र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न तयार गरेको निवेदन यसै वेवसाइट मार्फत जनता सामु राखेको छु । मैले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा गरेको खोजिबाट निकालिएको निष्कर्ष तथा मेलै त्रुटि भनेका कुराहरू त्रुटि हुन् कि होईनन् र मैले यस विषयलाइ लिएर सच्वोच्च अदालतमा उजुरी दिने कुरा जायज हुन् कि होईनन् भनेर सबै पाठकहरूले राम्ररी पढेर, बुझेर सोचेर, मनन गरेर जवाफ दिनु होला । यस एमसीसी सन्दर्भका समस्या सानो साधारण कुरा होईन भनेर मलाइ थाहा छ । यस विषयमा कुरा अगाडि बढाएर लैजाने विषयले मलाइ पनि डर लागेको छ । कि म पनि अरूले गरिहाल्छन् नि, किन खतरा मोलेर यत्रा भयानक शक्तिका अगाडि किन पर्नु पर्यो भनेर थाहा नपाए जस्तो गरेर चुप लागेर आफ्नो दैनिक काम गरेर बसम् ? यस परिस्थितिको समाधानका लागि सर्वोच्च अदालत सँग गरिएको मागहरू लाई निवेदनका रूपमा तयार गरेको छु कृपया ध्यान पूर्वक पटक पटक पढिदिनुहोला र मैले निकालेका निचोडहरु सहि हुन् कि होईनन् र मैले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी हाल्न जान हुन्छ कि हुँदैन भनेर सत्य, सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
यस एमसीसी सन्दर्भमा गरिएका त्रुटिहरू कसैकसैले जानेरै गरेका होलान्, कोहिकोहिले लहैलहैमा पछि लागेर समर्थन गरेका होलान् , नेपालमा कति जनाले त लेख पढ गर्न पनि जानेकाछैनन्, कतिजनालाइ यसबारेमा पढ्ने खोजि गर्ने चाहना भएन होला, कतिलाई फुर्सद नहुनेहरू पनि होलान्, कोहिकोहि डरले बोल्न हुँदैन भनेर चुप लागेका होलान् । मैले यस बारेमा खोजि नगर्नु थियो खोजि गरिहालेँ तर यस विषयको
खोजि गर्दा यो एक भयानक षडयन्त्र जस्तो लागेको छ । यस का बारेमा बोल्नु भनेको भयानक शत्रुहरूसँग जुध्न जानु सरह हो । तर डराएर लुकेर केहि थाहा नपाए जस्तो गरेर बस्न मनले मानेन र सम्पूर्ण नेपालीलाइ परेको असजिलो अवस्था चुप लागेर बस्न मन मानेको छैन । थाहा पाएका,जानेका बुझेका कुरा मेट्न नमिल्ने रहेछ । सबै परिस्थितिको बोध हुँदा पनि म आफ्नो सम्पूर्ण कुरालाइ दाउमा राख्नु पर्ने अवस्था आउने हुँदा पनि डराएर बस्न जायज मानिन र यस भयानक कुरालाइ समाजमा लाइ देखाएर पर्दाफास गर्ने निर्णय गरेको छु । आशा छ म एक्लो हुने छैन । सचेत नेपाली जाग्नेछन् यस अभियानमा मलाइ सघाउने छन् भन्ने आशा लिएको छु ।
(यो भाग पुर्ण भइसकेको छैन। कानुनका बुँदाहरूका बारेमा केहि सम्बन्धित अधिवक्ताहरू सँग परामर्श लिइएको थियो भने अझै बरिष्ट अधिवक्ताहरूको सुझावहरूको जरूरत छ । इच्छुक बरिष्ट अधिवक्ताहरू ले हामीलाइ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । )
सर्वोच्च अदालतमा उजुरी
सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन पत्र
सम्वत २०७८ सालको रिट नं.
बिषयः नेपालको संविधानको धारा ४६।१३३(२)(३) समेत अन्नर्गत परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
जिल्ला कास्की……..साविक ….वडा नं. ….घर भई हाल…….गाँउपालिका वडा नं…..बस्ने बर्ष…..की ….को वारिस जिल्ला ….. का.म.न.पा.वडा नं…….बस्ने बर्ष…. को ….१
रिट निवेदक
विरुद्ध
सघिय ससद ,प्रतिनिधि सभा सिंहदरवार,काठमाडौं…………………………………१ विपक्षी
श्री सम्मानीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ,प्रतिनिधि सभा ,सिहंदरबार काठमाडौ…..१
मुदाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
म निवेदक सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ निवेदन दस्तुर वापत लाग्ने रु.५००को रसिद यसै निवेदनसाथ संलग्न गरी नेपालको संविधानको धारा ४६।१३३ (१)(२)(३) तथा अदालत सर्वोच्च नियमावली २०७४ को नियम ३२(१) बमोजिम निम्न व्यहोराको निवेदन गर्दछु ।
१. म निवेदक…….डा. कमल मान श्रेष्ठ …
२. सर्वोच्च अदालतमा दिइएको उजुरीको विवरणहरूः एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभामा ब्याख्यात्मक घोषणामा सहित गरिएको अनुमोदनका प्रकृयामा भएका त्रुटिहरूका विवरणहरू
नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट यस एमसीसी सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा सहित गरिएको अनुमोदनको प्रति असन्तोष जनाइ यस अदालतमा गरिएको उजुरीमा निवेदकको प्रमुख ब्याख्या यस प्रकार छन् ।
एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा आजसम्म भएका कार्यहरू यस प्रकार छन्ः
क. एमसीसी सम्झौता भएको छ (Compact-MCC Nepal agreement in Nepali)
यो सम्झौता मिति September 14,2017/ नेपाली मिति २०७४/५/२९ मा गरिएको थियो
ख. एमसीसी कार्यान्वयन थप सम्झौता भएको छ । ( MCC Nepal implementation agreement)
यो सम्झौता एमसीसी सम्झौता पछि कार्य गर्ने बारेको थप सम्झौता हो । यो थप सम्झौता September …, 2019/ अाश्विन …… २०७७ मा गरिएको छ ( यस सम्झौताको नेपाली भाषाको प्रतिमा गते उल्लेख नभएकोले यहाँ गते लेखिएको छैन)
ग. एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको प्रतिनिधि सभाले ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरेको छ ।
ब्याख्यात्मक घोषणा (Interpretation declaration)ः यो डकुमेन्ट मिति २०७८ /११ /१५ /Feb 27,2022 / मा एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको प्रतिनिधि सभाका जनप्रतिनिधिहरूले ध्वनीमतका आधारमा ब्याख्यात्मक घोषणा सहित संसद द्वारा अनुमोदन पास गरिएको डकुमेन्ट हो ।
घ. एमसीसीलाइ पत्रः
Letter to MCC after ratification of agreement by parliament / March 7, 2022/फागुण २३, २०७८
यस एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भएका कुरा एमसीसीलाइ लिखित जानकारी गराएर एमसीसीको प्रतिकृया मागिएको छ।
ङ. एमसीसीबाट प्रतिउत्तरः.
Response letter from MCC after the ratification of agreement by the parliament: (March 22, 2022 / चैत्र ८ , २०७८)
त्यस प्रतिउत्तरमा एमसीसीले भनेको छ कि नेपालको प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेकोमा नेपाल सरकार पक्षलाइ बधाइ दिएको छ र अनुमोदनको क्रममा ब्याख्यात्मक घोषणा सहितका सर्तहरू पेश गरेकोमा हामीले त्यस्को कदर गर्नेछौँ भनेको छ । यसरी एमसीसीले नेपालको ब्याख्यात्मक घोषणालाई कदर गर्नेछौँ मात्र भनेको कानुनी मतलब हो एमसीसीले ब्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको आधारभुत नियम नमानेर हामी यस कुरालाइ पनि कदर गर्नेछौँ मात्र भनेर नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दा पेशगरिएको यस ब्याख्यात्मक घोषणा पालना गर्ने छौँ भनेर भनिएको छैन । एमसीसीको भनाइ अनुसार उस्ले ब्याख्यात्मक घोषणा विनाको सम्झौतााई नै आधार बनाएर कार्य गर्ने छौँ भनेको हो ।
च. नेपालको राजपत्रमा उल्लेखः
ब्याख्यात्मक घोषणापछि नेपालको तर्फमा भने ब्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालले मान्यता दिएर प्रतिनिधि सभामा गरिएको अनुमोदनलाई सम्बिधानमा उल्लेख गरेर राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालले यस सम्झौताको अनुमोदनलाई राजपत्रमा प्रकासित गर्नु भनेको नेपालले यस एमसीसी सम्झौतामा गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणा सहितको सम्झोतालाई आधार बनाएर कार्य गर्ने छ भनेको हो ।
विभिन्न राजनितिक दलहरुबाट, राष्टिय स्तरका नेताहरुबाट, देशका प्रसिध्द चर्चित ब्यक्तीहरुबाट पनि यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा विभिन्न पक्ष विपक्षका कुराहरु चर्चाहरु गरिएका कुराहरु समाजमा विभिन्न मेडियाहरु मार्फत सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो । म पनि एक सचेत नागरिकको हैसियतले यसैमा प्रत्यक्ष सरोकार नभइकन अप्रत्यक्ष रुपमा यि सामाजिक विषय एमसीसी सम्झौताका विषयमा नियालेर हेर्ने र चासो राख्ने गरिरहेको थिएँ । यस एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनका गर्ने क्रममा पनि विभिन्न पक्ष विपक्षका बहसहरु गरियो । प्रतिनिधि सभाका एक थरिका जन प्रतिनिधिहरुलाइ यो एमसीसी सम्झौता एकदमै मन परेको र कुनै ब्याख्यात्मक घोषणाका सर्तहरू नराखिकनै पनि तुरुन्त अनुमोदन गर्नु पर्दछ भनेर जोड गर्दै अनुमोदन गर्नु पर्छ भन्नेहरूका पक्षमा थिए भने प्रतिनिधि सभाका कोहि कोहि जन प्रतिनिधिहरु यो सम्झौतालाइ कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गर्नु हुँदैन, यो सम्झौता देशको अस्तित्वमा, देशको सुरक्षा नितिमानै आँच आउन सक्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यसरी एमसीसी सम्झौताका विषयमा कसैलाइ ठिक लागेको र कसैलाइ बेठिक लागेका बारेमा विभिन्न बहसहरू हुने गरेका थिए । यस सम्झौताका बिषयमा गरिएका बहसका बारेमा सबै कुरा डिटेलमा बुझाउन अहिले आवस्यक छैन किनकि यो कुरा सबैलाइ थाहा भएकै कुरा हो ।
यसरी समाजमा राजनितिक सँगठनहरू, विद्यार्थी सँगठनहरू द्वारा बिरोध तथा संसद भवनमा उपस्थित प्रतिनिधि सभाका केहि जन प्रतिनिधिहरू द्वारा विभिन्न बिरोधहरु प्रस्तुत हुँदा हुँदै पनि यो एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको प्रतिनिधि सभामा ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरियो । त्यसरी एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिए पछि पनि समाजमा केहि बिरोधका कार्यक्रमहरू भएका थिए । म राजनितिमा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने गरेको ब्यक्ती भएको यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा मलाइ पनि अन्य साधारणा जनतालाइ सोसियल मिडिया मार्फत थाहा भएको जतिक मात्र कुराहरू थाहा थियो । त्यसैले सुरूका दिनमा प्रतिनिधि सभाबाट यस एमसीसी सम्झाैतालाइ अनुमोदन गरिदा पनि ममा कुनै सहि र गलत भन्ने प्रतिकृयाहरू आएका थिएनन् । मेरो बिचारमा एमसीसी सम्झौताका विषयहरू गरिएका निर्णयहरू जनप्रतिनिधिले बहुमतका आधारमा गरिएको काम हो र यो काम गर्ने जिम्मेवारी पनि जन प्रतिनिधिहरू कै हो भनेर म आफ्नो पेशा अनुसारको काममा ब्यस्त थिएँ ।
म आफ्नो पेशाले डाक्टर हुँ । मैले विरामीहरुका बारेमा केहि लुकेर बसेका अवस्थामा रहेका लक्षण, रोगहरुका बारेमा अनुसन्धान गरेको छु र त्यस अनुसन्धानबाट मानव जीवनमा मानिसमा लुकेर रहेका केहि रोगहरु तथा समस्याहरूका बारेमा केहि रहस्यहरु पत्तालगाएर ति मानव जीवनका लुकेर रहेका आज सम्म कसैले पत्तालगाउन नसकेका रोग तथा समस्याहरूका समाधानका बिधिहरु पत्तालगाएर तिनै बिधिहरू मार्फत विरामीहरुको उपचार गर्ने तथा विरामीहरूलाइ परामर्श दिने गर्दछु । त्यस्ता अज्ञात रोग तथा समस्याहरू भएका विरामिहरूका समस्या तथा समाधानका बारेका किताब लेखेको छु र विरामीहरुका समस्या तथा समाधानका उपचारका क्रममा भएका घटनाहरूलाइ प्रमाण तथा जन चेतनाका लागी भनेर प्रत्यक्ष भिडियोहरु खिचेर ति भिडियो हरूलाइ प्रकाशित गर्ने गर्दछु । मैले गरेको अनुसन्धानका निष्कर्षहरुलाइ मेरो किताब अनलाइन वेवसाइटमा प्रकाशित गराएको छु । www.kamalsfabulous.com भन्ने वेवसाइटमा मेरो अनलाइन किताबको जानकारी पाउन सकिन्छ, Youtube channel kamalsfabulous मा हामीले प्रकासित गरेका भिडियोहरुका बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ र facebook page ma kamalsfabulous मा अन्य जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ । यो कुराहरू मैले आफ्नो छोटो परिचय दिन जरुरी भएकोले भनेको हुँ । फुर्सदै फुर्सद भएर केहि काम नपाएर निउ खोज्दै अदालत धाउने मानिस होइन म । म आफ्नो कामले ब्यस्त हुन्छु । विरामीहरुका लक्षणहरु, रोगहरु र उपचारका सम्बन्धित कामले र आफ्ना अनुसन्धानका विषयहरुलाइ किताबमा लेख्ने, प्रकासित गर्ने, विरामीहरु सँग भेटघाट, विरामीहरुलाइ परामर्शहरु दिने कार्यमा म अति ब्यस्त रहन्छु । मेरो जीवनमा फुर्सदको अति अभाव छ ।
एमसीसी सम्झौताको प्रतिनिधि सभामा अनुमोदन भए पछि मेरा नजिकका, चिनजानका आफन्त तथा समाजप्रेमिहरूले यस अनुमोदनका कारण उनिहरू निकैनै दुःखिभएका अनुभवहरू सुनाउन थाले र कसैकसैले धुरूक्क रूदै, आसु चुहाएरनै रूँदै यस घटनाले उनिहरूलाइ हारिएको ढाटिएको अनुभव भएको गुनासोहरु गर्न थाले र यस अवस्थालाइ सुधार गर्न अझै केहि उपाय बाँकी छ भने केहि उपायहरू गरिदिनुस भनेर मलाइ अनुरोध गर्न थाले । त्यसै भन्दा अगाडि पनि कोहिकोहि मेरा आफन्तहरु, नजिकका साथीभाइहरु तथा देशविदेशमा रहनुभएका परिचित साथीभाइ, शुभचिन्तक, देश प्रेमीहरुबाट यस एमसीसीका बारेमा स्पष्ठ पारिदिन मलाइ अनुरोधहरु गर्दथे । यस्ता खालका अनुरोधहरू मेरो पेशा सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभए पनि म एक शिक्षित ब्यक्ती र हाल नेपालमानै रहेको अवस्था भएकाले मलाइ यस विषयमा बढि सोधपुछ गर्दथे । म प्रत्यक्ष रूपमा कुनैपनि राजनितिक सँगठन सँग आबध्द भएको मानिस होईन र म समाजमा प्रसिध्द प्रचलित ठुलो नाम चलेको मानिस पनि होईन । उच्च शिक्षा पढेको, देश विदेशमा अध्ययन र देश विदेशका अनुभवहरू जानेको ब्यक्ति भनेर मेरा नजिका चिनजानका केहि ब्यक्तीहरूले मलाइ आदर गर्ने र केहि कुराहरू मलाइ सोध्ने गरेका हुन् । मेरो सामाजिक अस्तित्व र परिचय यति मात्रै हो । समाजमा लामो समय चल्दै आएको चर्चा बहसले गर्दा, मेरा चिनजानका मानिसहरूको अनुरोधले गर्दा र केहि मेरा भित्र पनि जाग्न थालेको यस एमसीसी प्रतिको चासोका कारणले गर्दा मैले यो एमसीसी के हो त भनेर यस विषयलाइ गम्भिरतापूर्वक बुझेर उनिहरूलाइ जवाफ दिने निर्णय गरि यस विषयमा खोजि गर्न थालेँ र यस विषयसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरु सँकलन गरि अध्ययन गर्न थालेँ ।
यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा अध्ययन गर्दै जाँदा यस एमसीसीका बारेमा गरीएको बहसमा धेरै मानिसहरू सहभागी भएर पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेको पाएँ तर यस विषयलाइ राम्ररी पढेर नै यसलाइ राम्रो वा नराम्रो भनिरहेका मानिसहरु भेट्न सकिन । सबैले अल्पज्ञानका आधारमा र कुन राजनितिक पार्टी, आफ्नो पूर्वाग्रहका आधारमानै बहस गरिरहेको देखेँ ।
हरेक मानिसले कुनै पनि निर्णयहरू लिदा अर्काको भलो भन्दा आफ्नो भलो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच्ने गरेका हुन्छन् । देश र जनताको भलोलाईनै आफ्नो भलो ठान्नेहरु कमै हुन्छन् भने आफ्नो भलो भएपछि देशको भलो भएको हो भनेर ठान्नेहरू धेरैहुन्छन् । कहिले कहिले आफ्नो भलो गर्छु भन्दा देश र जनताहरूको कुभलो भएको हुनसक्दछ । एमसीसी सम्झौता नेपालको हित र हकको पक्षमा छ कि छैन भन्ने पक्ष र विपक्ष हरेक मानिसको आफ्नो आफ्नो सोच समझमा भर पर्ने कुराहरूहुन् । एक मानिसलाइ राम्रो लागेको कुरा अर्को मानिसलाइ नराम्रो लागेको हुन सक्दछ । त्यसैले समाजका बिबादित बिषयहरूमा मतको आधारमा धेरै मत भएकाहरूका कुराहरू मान्य हुने प्रजातान्त्रिक परिपाटि हो ।
म आफैका लागि पनि, मेरा आफन्तहरु, नजिकका साथीभाइहरु, तथा देशविदेशमा रहनुभएका परिचित साथीभाइ, शुभचिन्तक, देश प्रेमीहरुबाट यस एमसीसीका बारेमा स्पष्ठ पारिदिन अनुरोधहरु गर्दथे । यो अनुरोध मेरो पेशा सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभए पनि म एक शिक्षित ब्यक्ती र हाल नेपालमानै रहेको अवस्था भएकाले मलाइ यस विषयमा बढि सोधपुछ गर्दथे । मैले पनि मेरो पनि चासोको विषय र अरु स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका देशप्रेमी थुप्रै दाजुभाइ दिदिबहिनीहरु, साथी भाइ तथा शुभचिन्तकहरुको अनुरोधमा यस विषयलाइ गम्भिरतापूर्वक बुझेर जवाफ दिने निर्णय गरि यस विषयमा खोजि गर्न थालेँ र यस विषयसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरु सँकलन गरि अध्ययन गर्न थालेँ । यस एमसीसी सम्झौताका विषयमा गरिएको मेरो अध्ययन अनुसार यस एमसीसी सम्झौता र यस एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट गरिएको अनुमोदन कार्यमा केहि त्रुटिहरु भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधिहरु भनेको जनताका लागी कानुन बनाउन भनेर जनताहरुलेनै चुनाब गरेर पठाइएका जन प्रतिनिधिहरु हुन् । त्यसैले जन प्रतिनिधिहरुले बहुमतका आधारमा गरेका जुनसुकै निर्णयलाइ जनताले मान्नु पर्दछ र पालना गर्नु पर्दछ र म पनि एक शान्त सभ्य सचेत नागरिकको हैसियतले जन प्रतिनिधिहरुका निर्णयहरु मान्न र पालना गर्न तयार छु । मैले यहाँ एमसीसी सम्झौता नेपालका लागी सहि छ वा गलत छ भनेर यहाँ बहस गर्न खोजेको छैन । एमसीसी सम्झौता नेपालका लागी फाइदा जनक छ कि हानीकारक छ भनेर बहस गर्ने मेरो प्रत्यक्ष जिम्मेवारी होइन र त्यस्तो काम गर्ने हैसिसयत पनि छैन । तर प्रतिनिधि सभाका सचिवालयले गर्ने कार्यहरु, प्रतिनिधि सभाका जन प्रतिनिधिहरुले जुनसुकै कार्यहरु गर्दा पनि नेपालको सम्बिधान र कानुनको दायरा भित्र बसेर कार्य गर्नु पर्दछ । प्रतिनिधि सभाका जन प्रतिनिधि भएर प्रतिनिधि सभामा देशको लागी कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएकहरुलाइ पनि सम्बिधान र कानुनका बिधिहरुलाइ उलङ्घन गरेर जेपायो त्यहि अर्थ लगाएर, अर्थलाइ अनर्थ लगाएर निति बनाउन वा निर्णयहरु गर्न अधिकार छैन ।
यस एमसीसी सम्झौताका सामाजिक बहसमा सबै मानिस सहभागी भएर पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेको पाएँ तर यस विषयलाइ राम्ररी पढेर नै यसलाइ राम्रो वा नराम्रो भनिरहेका मानिसहरु भेट्न सकिन । सबैले अल्पज्ञानका आधारमा र कुन राजनितिक पार्टी, आफ्नो पूर्वाग्रहका आधारमानै बहस गरिरहेको देखेँ ।
यस एमसीसी सम्झौतालाइ गरिएको मेरो अध्ययनमा यस एमसीसी सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर प्रतिनिधि सभामा अनुमोदन गर्ने कार्यमा निम्न उल्लेखित त्रुटिहरु भएका छन् ।
पहिलो त्रुटि मोखिक रूपमा झुटो बोलिएको त्रुटिः
यस एमसीसी सम्झौता उल्लेख भए अनुसार एमसीसीले आफुलाइ बियित्त सँस्था हो भनेको छ । बित्तिय सँस्था भनेको लगानी गरेर आफ्नो लगानीबाट फाइदा पाउने उद्देस्य हो भनेको हो । एमसीसी आफु बित्तिय सँस्था भएको भएर उस्लो आफुले गरेको लगानीको साँवा, ब्याज तथा नाफा कसरी फिर्ता पाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न सर्तहरु समावेस गरिएको छ । अवस्य पनि अमेरिकाको ठुला ठुला बित्तिय सँस्थाले नेपालमा आएर काम गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष थुप्रै लाभहरु पाउने सम्भावना बढेको छ । तर यहाँ प्रतिनिधि सभामा जन प्रतिनिधिहले बहस गर्दा एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकम अनुदान हो भनेर भनिएको छ । तर प्रतिनिधि सभाका केहि जन प्रतिनिधिहरूले यस एमसीसी सम्झौता अनुसार प्राप्तहुने रकम एमसीसी सँस्थाको लगानी हो अनुदान होईन भनिएको छ । सम्झौतामा लेखिएका कुराहरूलाइ पढेर त्यस एमसीसी सम्झौता अनुसार उपलब्ध हुने रकम लाइ एकथरिले अनुदान भन्ने अर्का थरिकाले लगानी हो भनेर भिन्न भिन्न भावका कुरा गर्न पाइदैन । साधारण जनताले पनि झुट बोल्ने अनुमति छैन भने प्रतिनिधि सभाका जन प्रतिनिधिलाइ पनि झुट बोल्ने अनुमती छैन । यस एमसीसी सम्झौताका बारेमा गरिएका बहसहरूमाअवस्य पनि कुनै एक थरिका जन प्रतिनिधिका कुरामात्र सत्य हुन् । अहिले म कुन जन प्रतिनिधिले झुट बोलका हुन् भनेर यहाँ भन्न चाहन्न । आज म अर्कै विषयलाइ जोड दिन चाहेकोले यस झुटका कुरालाइ मुद्दा बनाएर दोषीलाई सजाय दिलाउन खोजेको छैन । तर सत्यता लिखित डकुमेन्टले प्रमाणित गराउछ र झुटा कुरा बोलेर धेरै दिन सत्यतालाइ लुकाउन मिल्दैन । जन प्रतिनिधिहरुबाट एउटै सम्झौता पढेर पनि यसरी विपरित अर्थ लगाएका छन् भने कि त उनिहरुले यो सम्झौता राम्ररी पढेका छैनन् या उनिहरु जानेरनै जनतालाइ झुटो बोलेका छन् । कोहि कोहि जनप्रतिनिधिहरु द्वारा अन्य मेडियाहरुमा भनिएका कुराहरु अनुसार एमसीसीले दिनेभनेको रकम दशैँमा टिका लगाएर लिएको दक्षिणा जस्तै हो भनेर भनिएको छ । यस्ता कुराहरुले जनतामा ठुलो भ्रम भइरहेको छ ।
दोस्रो त्रुटि ब्याख्यात्मक घोषणा भन्ने शब्दको गलत अर्थ लगाइएको भाषागत त्रुटिः
ब्याख्यात्मक घोषणामा ब्यक्त गरिएका भावहरू ब्याख्या नभएर दाबी हुन् । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित भएका केहि सर्तहरु स्विकार गर्न नसकिने भएर प्रतिनिधि सभाले ति सर्तहरुलाइ परिवर्तन गर्न भनेर केहि आफ्ना सर्तहरुलाइ ब्याख्यात्मक घोषणाका रुपमा सुझावहरु पेश गरि तिनै ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारको सम्झौता पत्र हुनेछ भन्ने भाव ब्यक्तका साथ त्यस एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिएको थियो । यसरी ब्याख्यात्मक घोषणाका अनुसार त्यस एमसीसी सम्झौतालाइ अनुमोदन गर्दा त्यस एमसीसी सम्झौताका सर्तहरुलाइ नेपाल सरकारको बुझाइमा एमसीसी सम्झौतामा भएका स्विकार गर्न अयोग्य ठानिएका सर्तहरुलाइ यसरी अर्थ र ब्याख्या लगाइएको छ भनेर भनिएको छ । यसरी ब्याख्यात्मक घोषणाको मतलब सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तहरुको नेपाल सरकारले यस प्रकार ब्याख्या गरेको छ भनेको हो । तर ब्याख्या भनेको कुनै पनि लेखिएको वा भनिएको कुराहरु स्पष्ठ अर्थ लगाउन कठिन भयो भने वा कहिले कहि एउटै शब्द वा वाक्यहरुको परिस्थिति अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ लाग्न सक्ने सम्भावना भयो र भन्न खोजिएको कुराको गलत अर्थ नलागोस भनेर मुल शब्द वा वाक्यको भावलाइ फरक नपार्ने गरेर बुभाएर भनिएका शब्दहरु वा वाक्यहरुलाइ ब्याख्या भनिन्छ र ब्याख्यात्मक शब्द त्यहि ब्याख्या शब्दको विशेषण शब्द हो । ब्याख्यात्मक भनेर कुनै स्पष्ठ नभएका कुराहरूका अर्थ लगाउदा मुल शब्दको समान भाव आउने अर्थ र भाव हुनु पर्दछ । तर एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा सम्झौताका सर्तहरुलाइ ब्याख्यात्मक घोषणा भनेर एमसीसीको मुल सम्झौताको भाव भन्दा बिपरित अर्थ र भाव आउने गरेर ब्याख्यात्मक घोषणामा अर्थ लगाइएको छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको ब्याखात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौताका सर्तहरुको ब्याख्या नभएर एमसीसी सम्झौताका पक्षहरुका बिचको मतभेद हो । यस ब्याख्यात्मक घोषणामा लगाइएको अर्थ र एमसीसी सम्झौतामा भएका अर्थहरुमा एउटै सम्पत्तिका लागी वा एउटै कुराका हक अधिकारलाइ सम्झौता दुबै पक्षहरु आफ्नो एकमात्र हक अधिकार रहनेछ भनेर जनाइएको छ । यदि दुइ पक्षका बिचमा भएको लेनदेनका लेखापढिमा एउटै कुरामा दुबै पक्षले हक अधिकार जनाएका छन भने त्यस अवस्थालाइ दाबी भनिन्छ । त्यसैले यस एमसीसी सम्झौतामा प्रतिनिधि सभाले ब्याख्यात्मक घोषणा भनेर पेश गरेको अवस्थालाइ ब्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी सम्झौताका सर्तहरुलाइ ब्याख्या गरेको नभएर सम्झौताका विभिन्न दफाहरुमा उल्लेख भएका सर्तहरुमा सम्झौताका पक्षहरुका बिचमा सहमति नभएर आफ्नो एकमात्र हक अधिकारको दाबी गरेको हो । त्यसैले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणाहरु ब्याख्या होइनन् । त्यस ब्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख भएका सबै सर्तहरु नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएको हक अधिकारको दाबीहरु हुन् । यदि दुइ पक्षका बिचमा भएका सम्झौताका सर्तहरुमा दुइ पक्षकरुका बिचमा दाबी छन् भने यस्लाइ सम्झौता भनिदैन । सम्झौता भनेको दुइ वा दुइ भन्दा बढि पक्षहरू बिच कुनै बिवादित बिषयहरूलाइ पक्षहरूका बिचमा सबै पक्षहरूलाइ मान्य हुने सर्तहरू राखेर सहमती जनाउनेलाइ भनिन्छ । प्रतिनिधि सभाले जारिगरेको ब्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी सम्झौतामा गरिएका सहमतीका केहि सर्तहरु अस्विकार गरिएको मानेर त्यस भन्दा अगाडी गरिएको दुइ पक्ष एमसीसी र नेपाल सरकारका बिचमा भएको सम्झौतालाइ पुन संसोधन गराउनु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा जारी गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणामा सम्झौताका सर्तहरुको ब्याख्या होइन त्यहाँ दाबी गरिएको छ । सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा गरिएका सम्झौतामा दाबी जनाइएको छ भने त्यो सम्झौता भइसकेको छैन । सम्झौता नै तयार भइसकेको छैन भने त्यस अपुरा सम्झौतालाइ अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
तेस्रो त्रुटि ब्याख्यात्मक घोषणा पेश गरिएपछि संसोधन नगरिकन अनुमोदन गरिएकोले बिधिगत त्रुटिः
नेपालको प्रतिनिधि सभाले ब्याख्यात्मक घोषणा भनेर आफ्ना सर्तहरु पेश गरेर संसोधनका लागी सम्बोधन गरेपछि एमसीसी सम्झौतालाई संसोधनमा नलगिकन संसोधन हुनु अगाडिनै अनुमोदन गर्न पाइदैन । त्यसरी यस एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा कानुन बनाउने केहि विधिगत प्रकृयाहरु पुरा नमिलाइकन अनुमोदन गरिएको छ ।
एमसीसी सम्झौतालाइ अनुमोदन गर्ने क्रममा प्रतिनिधि सभाले ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारका सर्तहरु सम्झौताका अर्को पक्ष एमसीसीलाइ जानकारी गराउन खोजेको अवस्थामा सम्झौतालाइ संसोधन लागी पठाउनु पर्ने हो रअनि त्यसपछि सम्झौतामा ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारका संसोधन भएर आए पछि बल्ल सम्झौतालाइ अनुमोदन गरिनुपर्ने हो । कुनैपनि सम्झौताहरू गर्ने क्रममा यदि सम्झौताका पक्षहरुका बिचमा कुनै सर्तहरुमा सहमति हुन नसकेर एक पक्षले अर्को पक्षलाइ आफ्ना हक अधिकार दाबी गरि सम्झौताका सर्तहरुलाइ फेरबदल गर्न गरिने अनुरोधलाइ सम्बोधन भनिन्छ । प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख गरिएका सर्तहरूको अर्थ र भाव अनुसार यो सम्झौताका एक पक्षले अर्को पक्षलाइ गरिएको सम्बोधन हो । प्रतिनिधि सभाबाट ब्याख्यात्मक घोषणा जारिगरेपछि त्यस ब्याख्यात्मक घोषणालाइ सम्बोधन भनेर त्यस सम्बोधन अनुसारका सम्झौताहरु तयार गराउन एमसीसीलाइ अनुरोध पठाउनु पर्ने हो । प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौताका सर्तहरुमा मान्न अस्विकार गरेर ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर सम्झौताका केहि सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न सम्झौताका अर्का पक्षलाइ अनुरोध गरिसकेपछि एमसीसी सम्झौतामा ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारका परिवर्तन नगरी एमसीसी सम्झौता मान्य हुन सक्दैन । त्यसैले सम्झौतामा परिवर्तन नगरी ब्याख्यात्मक घोषणा सहित भनेर गरिएको अनुमोदन कानुनी विधि अनुसार सहि विधि होइन । यसरी एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदनको प्रकृयामा त्रुटि भएको छ ।
यदि ब्याख्यात्मक घोषणाका सुझाबहरुलाइ एमसीसी सम्झौमा समावेश गरिएन भने सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा भिन्न भिन्न अर्थ भाव र फरक फरक हक अधिकार जनाइएको सम्झौता पत्रहरु हुनेछन् । यदि एमसीसी सम्झौतामा ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारका परिवर्तन नगरी गरिएको अनुमोदनको भएको अवस्थामा नेपाल सरकार पक्षको हातमा ब्याख्यात्मक घोषणा सहितको सम्झौता पत्र हुनेछ र एमसीसी पक्षको हातमा ब्याख्यात्मक घोषणा विनाका सम्झौता पत्र हुनेछ । भिन्न भिन्न विवरण र विपरित हक अधिकार जनाएएका सम्झौता पत्र लिएर काम गर्न पाइदैन भनेर सबैलाइ जानकारी भएकै कुरा हो ।
चौथो त्रुटि कानुनी बिधि पुरा नगरिगरिएको अनुमोदन मान्यता दिएर राजपत्रमा उल्लेख गरिएको त्रुटिः
एमसीसी सम्झौतालाइ संसोधन नगरिकन त्रुटिपूर्ण तरिकाले गरिएको अनुमोदनलाइ प्रकृयाको जाँच नगरिकन राजपत्रमा उल्लेख गरिनु पनि त्रुटि हो
नेपालको प्रतिनिधि सभाले पेश गरेको ब्याख्यात्मक घोषणा ब्याख्या होइन सम्झौताका पक्षहरुका बिचको दाबी हो भन्नेकुराहरु हरेक बुँदाहरूको अर्थ र विश्लेषण गर्दै तल ब्याख्या गरिएको छः
नेपाली भाषाका परिभाषा र नेपालको कानुनी परिभाषा, कानुनका विधिहरु अनुसार यस एमसिसि सम्झौताको अनुमोदनमा ब्याख्यात्मक घोषणामा गरिएका बुँदाहरु कसरी एक आपसमा बाझिएका छन् भनेर एकएक गरेर बुँदा अनुसारका विश्लेषण गर्न चाहन्छु र कहाँ कहाँ त्रुटिहरु भएका छन् देखाउन चाहन्छु ।
ब्याख्यात्मक घोषणाका बुँदाहरुः
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं १ः कम्प्याक्टमाको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरीकाको हिन्द–प्रशान्द रणनीति( indo-pacific strategy) लगायत कुनै पनि सामरिक,सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भने घोषणा गर्दछ ।
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं १ ले गराएको त्रुटिः यो बुँदा कम्प्याक्ट सम्झौतामा लिखितरुपमा उल्लेख गरिएको छैन । यदि नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुमोदन गरिएको सम्झौता पत्रमा यो बुँदा थपिएको छ भने एमसीसी तर्फको सम्झौताको प्रत्रमा पनि यो बुँदा थपिएको हुनु पर्दछ । यो बुँदा नेपालको एक तर्फको सम्झौता पत्रमा मात्र उल्लेख छन भने यो सम्झौता होइन, यो बिबादित सर्तहरु हुन् । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ । यस अनुसार एमसीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन र यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं २ः देशको मुल कानुनको रुपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसगँ सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं २ ले गराएको त्रुटिः यो बुँदा पनी एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल सरकार तर्फको सम्झौता पत्रमा मात्र उल्लेख छ भने यो सम्झौता होइन । यो बिबादित सर्तहरु हुन् । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एमसीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन र यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ३ः . दफा २.७.दफा ५.१(ख)(३), दफा ५.१(ख)(४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ति दफाहरुको उद्देश एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पती उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यको लागी हाल विधमान वा भविष्यमा निमार्ण हुने अमेरीकन कानुन वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ३ सँग सम्बन्धित एमसिसि सम्झौताका बुँदाहरु यस्ता छनः
सम्झौता अनसार दफा २.७. एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमा. प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लंघन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ
दफा ५.१ अन्त्य; निलम्बन.
(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(ख) एमसिसिद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सृजना भएमा एमसिसिले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा देहायको परिस्थिति समेत समावेश हुनेछः
(३) एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा;
(४) सरकार वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा;
।
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणा नं ३ ले गराएका त्रुटिहरुः
ब्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख गरिएको छ कि यस एमसीसी सम्झौता कम्प्याक्टको दफा २.७.दफा ५.१(ख)(३), दफा ५.१(ख)(४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ति दफाहरुको उद्देश एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पती उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ भनेर यो बुँदाले परियोजना सँग सम्बन्धित अवस्थामा नेपाल सरकारले अमेरिकाको सरकारी नियम मान्न तयार छु भनेको छ भने त्यसैमा थपेर त्यस परियोजना बाहेक नेपाल सरकारले हाल विधमान वा भविष्यमा निमार्ण हुने अमेरीकन कानुन वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ भनेर ब्याख्यात्मक घोषणामा भनिएको छ । परियोजना सँग सम्बन्धित नभएका सर्तहरुमा मान्ने छैन भनेर भन्नु परेको किन हो ? र यदि यो सर्त नेपाल सरकारको ब्याखात्मक घोषणामा लेखिएको छ भने एमसीसीको सम्झौत पत्रमा पनि यो उल्लेख भएको हुनु पर्दछ । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन र एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ४ः कम्प्याक्टको दफा ३.२(ख) को सम्बन्धमा च्यालेज्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (“एमसिसि नेपाल”) ले सञ्चालन गर्ने क्रियामलाप नेपालको कानुन द्धारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गदर्छ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नँ ४ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु यस्ता छन्ः
दफा ३.२ सरकारको जिम्मेवारी. को (ख)ः सरकारले एमसिसिको लिखित रुपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पू्रा गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरिएको गठन आदेशको माध्यमबाट स्थापित हुने एउटा निकाय तोक्नेछ । सो निकायलाई यसमा“ एमसिए – नेपाल ” भनी सम्बोधन गरिनेछ, र एमसिए–नेपाललाई सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी हुनेछ । सरकारले यसै सम्झौताबाट एमसिए–नेपाललाई मिति जुलाई २०, २०१६ को संशोधित र प्रतिस्थापित प्रारम्भिक अनुबन्धन सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग अनुदान सम्झौता [Amended and Restated Initial Engagement Technical Assistance Grant Agreement, dated July 20, 2016] मा परिभाषित क्रियाकलापहरूको पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको अधिकार तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्दिष्ट गरेको छ । प्रस्तुत दफा ३.२ (ख) बमोजिम निकाय तोकेको कारणबाट सरकारले यस सम्झौता बमोजिम वा अन्य कुनै सम्बन्धित सम्झौता बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वा दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन र सोको लागि सरकार पूर्ण रुपमा उतरदायी रहनेछ । एमसिसिले दफा ३.२ (ख) बमोजिमको निकाय तोक्ने सम्बन्धमा यसै सम्झौता बमोजिम स्वीकृित तथा सहमति जनाएको छ ।
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ४ ले गराएका त्रुटिहरुः एमसीसी सम्झौता अनुसार एमसिए भन्ने निकाए गठन गर्ने, त्यस निकायलाइ सरकारले पुर्ण अख्तियार दिनु पर्ने भनेकोमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अख्तियार दिन नमानेर नेपाल सरकारमानै पुर्ण अधिकार रहनेछ र नेपाल सरकारबाट नै निर्देशित हुनेछ भनेर भनिएको छ । यहाँ पनि सर्तहरु बाझिएर अधिकारका लागी एक आपसमा दाबी गरिएको छ । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक टिप्पणीको बुँदा नं ५ः कम्प्याक्टको दफा ३.५(च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पतिमाथी एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन, कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पुर्ण बौद्धिक सम्पुर्ण उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नँ ५ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसीसी सझौताको, दफा ३.५(च) लेखिएको छ कि नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नँ ५ ले गराएका त्रुटिहरुः यस दफामा उल्लेख गरिएका हक अधिकारलाइ एमसीसीले आफ्नो अधिकार रहनेछ भनेको छ भने नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार रहनेछ भनेको छ । यहाँ यसरी एउटै कुराहरुलाइ दुइ पक्षले आफ्नो अधिकार जनाएका छन । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एासीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन र यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक टिप्पणीका बुँदा नं ६ः कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नँ ६ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँदा यस्ता छन । ः
एमसीसी सझौताको, दफा ३.५ कार्यान्वयन पत्र
एमसिसिले सरकारलाई समय समयमा यस सम्झौता, एमसिसि वित्तीय व्यवस्था, वा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा लिखित रुपमा (प्रत्येकलाई,“ कार्या न्वयन पत्र ” भनिएको) मार्फत परामर्श दिन सक्नेछ । सरकारले उक्त परामर्शलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नेछ । पक्षहरूले यस सम्झौता, पिआईए, वा अन्य सम्बन्धित सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयहरूमा आपसी सहमतिको विषय एकीन गरी अभिलेखका लागि संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन पत्रहरू जारी गर्न समेत सक्नेछन् ।
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नँ ६ ले गराएका त्रुटिहरुः
यस बुँदामा उल्लेख गरिएका वाक्यहरुको अर्थः
यसमा एमसिसिले सरकारलाई समय समयमा लिखित रुपमा एमसिसि वितिय व्यवस्था वा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सम्बन्धीत कुनै पनी बिषयमा परमर्श दिन सक्नेछ र उक्त परार्मशलाई नेपाल सरकारले कार्यक्रम कार्यन्वयनमा गरी अवलम्वन गर्नेछ ।
यस्को वाक्यको ब्याख्यात्मक अर्थः एमसीसीले आफ्नो वितिय व्यवस्था वा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा नेपाल सरकारलाइ केहि निवेदन, सल्लाह परामर्श दिन सक्नेछ र त्यस अवस्थामा ति निवेदन, सल्लाह, परामर्शहरुलाइ नेपाल सरकार पालना गर्न‘ पर्नेछ । नेपाल सरकारले यस अनुसार यदि एमसीसी ले नेपाल सरकारलाइ कुनै निवेदन, सल्लाह परामर्श दियो भने उक्त परामर्शलाइ नेपाल सरकारले मान्नु पर्नेछ वा एमसीसीको आदेश अनुसारको काम गर्न अस्विकार गर्ने छैन भनेर कबुल गराउन खोजिएको छ । यसरी एमसीसी सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले एमसीसीका परामर्श वा सुझाबलाइ मान्नै पर्ने जनाइएको छ भने ब्याखात्मक घोषणामा यस सर्तलाइ परियोजनाका सन्दर्भ मात्र पालना गर्नेछु भनेको छ ।
यसरी यस बुँदामा पनि सम्झौताका दुइ पक्षहरुका बिचमा समान विचार नभएर विचारहरु बिबादित छन । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एमसीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन र यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ७ः कम्प्याक्टको दफा ३.८(क) को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ७ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसीसी सझौताको दफा ३.८ लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन.
(क) सराकारी लेखापरीक्षण. पक्षहरूले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधिको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने, वा गराउने छ । यसका अतिरिक्त, एमसिसिको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसिसिले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसिसिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (“लेखा परीक्षण निर्देशिका”) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ । लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरू बीच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधि भित्र एमसिसिलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसिए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउनेछैन ।
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नं ७ ले गराएका त्रुटिहरुः यस बुँदामा नेपाल सरकारले पनि नेपाल सरकारको नियम अनुसार नेपालको तर्फबाट पनि लेखा परिक्षण गराउने छ । यो सर्त एमसीसी सम्झाैतामा पनि उल्लेख गरिएको हुनु पर्दछ । यसरी एउटै सर्तलाइ दुइ पक्षले आफ्नो अधिकार जनाएका छन भने यो अर्थ ब्याख्यात्मक होइन । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एमसीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ८ः कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा नेपालले तीस (३०) दिनको लिखित पूर्व सुचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लङघन भएकोमा समेत तीस(३०) दिनको लिखित पुर्व सुचना दिई कम्प्याक्क अन्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नँ ८ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसीसी सझौताको, दफा ५.१ उल्लेख गरिएका सर्ताहरु ः
(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(ख) एमसिसिद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सृजना भएमा एमसिसिले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा देहायको परिस्थिति समेत समावेश हुनेछः
(१) प्रस्तुत सम्झौता सरकारले सम्पन्न गरेको अन्य कुनै सम्झौता वा व्यवस्था अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू परिपालन गर्न सरकार असफल भएमा;
(२) प्रस्तुत सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने वा सरकारले प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू प्रिपालना गर्न नसक्ने भएमा;
(३) एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा;
(४) सरकार वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा;
(५) विदेशी सहायता ऐन, १९६१ (Foreign Assistance Act of 1961) संशोधित रुपमा (22 U.S.C. 2151 et seq.।) को भाग १ अनुसारे संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्य गरिएमा वा कुनै अकर्मण्यता भएमा वा कुनै घटना घटेमा;
(६) एमसिए ऐन अन्तर्गत सहायता
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नं ८ ले गराएका त्रुटिहरुः एमसीसी सम्झौतामा लेखिए अनुसार एमसीसीको सम्झौता रद्ध गर्ने अधिकार एमसीसीलाइ मात्र थियो भने ब्यख्यात्मक घोषणामा नेपाल सरकारले पनि यदि नेपाल सरकारको कानुन उलङ्घन भएमा नेपाल सरकारले पनि सम्झौता रद्ध गर्न सक्नेछ भनिएकोछ । यस्मा पनि हक अधिकार हरु बाझिएको छ । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एमसीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ९ः कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्नर्गतका परियोजहरुको मुल्याङकन,लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक बुँदा नं ९ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसिसि सझौताको, दफा ५.५ अनुसार कायम रहने. सरकारका यस दफा तथा दफा २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ तथा ६.४ अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पछि पनि कायम रहिरहनेछन् । तर दफा २.८ का शर्तहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति पछि १२० दिनसम्मका लागि मात्र लागू हुनेछन् ।
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नं ९ ले गराएका त्रुटिहरुः यस बुँदाामा पनि बुँदामा देखिएका सर्तहरुका अधिकारहरु बाझिएका छन । एमसीसीका अनुसार केहि हक अधिकारहरु सम्झौताको अन्त्य पछि पनि कायम रहनेछ भनिएको छ भने ब्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीको हक अधिकाहरु एमसीसी सम्झौताको अन्त्य पछि समाप्त हुनेछ भनिएको छ । यसरी एउटै सर्तमा दुइ पक्षका तर्फबाट भिन्न भिन्न हक अधिकार जनाइएका छन । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एमसीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन र यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं १०ः कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं १० सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसिसि सझौताको, दफा ७.१ आन्तरीक शर्त मा लेखिएका सर्तहरु ;
प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नं १० ले गराएको त्रुटिहरुः
यस बुँदामा लेखिएका सर्तहरु एक आपसमा बाझिएका छन । एमसीसीका सर्त अनुसार यदि एमसीसीका कुनै नियमहरु नेपाल सरकारका नियमहरु सँग बाझिन गएको खण्डमा नेपाल सरकारको नियम लागु नभएर एमसीसी सम्झाैता अनुसारका नियमहरु लागु हुनेछन् भनिएको छ भने त्यहि सर्तलाइ ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख भए अनुसार यदि कुनै नियम बाझिन गएमा एमसीसी को नियमहरु लागु नभएर नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम लागु हुनेछ भनिएको छ । यहाँ एउटै सर्त मा दबै पक्षले आफ्नो आफ्नो नियम लागु हुनेछ भनिएको छ । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एमसीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन र यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
यस बुँदाका अनुसार एमसीसी सम्झौताका नियमहरु नेपालको कानुन संम्विधान भन्दा माथी रहने छ भनेर भन्न खोजिएको छ । एमसिसि सम्झौताको यस बुँदाले नेपालको सार्वभौमीकता र राष्ट्रिय कानुनलाई अधिकार विहिन बनाएर नेपालको सार्बभौमिकतामा दखल भएको भनेर समाजमा चर्चा बहस गरिएका छन ।
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ११ः कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विधुत प्रसारण परियोजना (Electricity Transmission Project) लगाएतका सबै चल तथा अचल सम्पति र परियोजनासँग सम्बन्धीत जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरुको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं ११ सँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु यस्ता छन । ः
एमसिसि सझौताको, दफा ८.१ विद्युत प्रसारण परियोजना सम्बन्धी प्रतिज्ञाः मा लेखिएका सर्तहरु ;
सरकारले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थलपहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी स्वीकृतिको लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमै तथा एमसीसीको नीति अनुकूल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको नं ११ ले गराएका त्रुटिहरुः
माथी उल्लेखित दफा बमोजीम एमसीसी परियोजनाका नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनाका लागी उपलब्ध गराइएको जग्गा चल अचल सम्पति एमसीसीको स्वामित्वमा रहनेछ भनिएको छ भने ब्याख्यात्मक घोषणाका अनुसार यहि सम्पतिको अधिकारहरु नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारको निकायहरुको स्वामित्वमा रहनेछ भनिएको छ । यसरी यस बुँदामा पनि एउटै कुराका हक अधिकारहरुलाइ दुबै पक्षले आफ्नो हक अधिकार रहनेछ भनेर ब्यक्त गरेका छन । यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एमसीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन र यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं १२ः कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरुको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कपेरिशनबाट २०७८ भदौ २३ (सेप्टेम्बर ८, २०२१)मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मदत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।
यस ब्याख्यात्मक बुँदा नं १२ सँग सम्बन्धित एमसिसि सम्झौताका बुँदाहरु छैनन ।
निवेदकको बुझाईमा यस ब्याख्यात्मक घोषणाको बुँदा नं १२ ले गराएका त्रुटिहरुः
ब्याखात्मक घोषणाको यस बुँदा नं १२ ले ब्याखात्मक घोषणाका यस भन्दा माथिका ११ वटा बुँदामा मा उल्लेख गरिएका सर्तहरुलाइ नै यस एमसीसी र नेपाल सरकार बिचमा भएका सम्झाैतामा नेपाल सरकारले पालना गर्ने सर्तहरु हुन् भनेर पुन थप स्पष्ठ पारिएको छ । यस अनुसार एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केहि सर्तहरु नेपाल सरकारले स्विकार गर्न सक्दैन भनेर फेरी जोड दिएर भनिएको छ । त्यस अनुसार यहाँ सम्झौताका दुइ पक्षका बिचमा समान सहमती छैन त्यसैले यो बुँदााको अर्थ ब्याखात्मक होइन, यो दाबी हो । यो ब्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामा एक पक्षले अर्को पक्षलाइ सर्तहरुमा परिवर्तन गर्न अनुरोध तथा सम्बोधन गरिएको छ र यस अनुसार एमसीसी सम्झौताले सम्झौताको पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन र यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन । यदि यो एमसीसी सम्झौता पूर्ण मान्यतामा आइसकेको छैन भने यस्तो अपूर्ण सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।
यसरी ब्याखात्मक घोषणाको १२ वटा बुँदाहरु मध्ये ३,४,५,६,७,८,९,१०,११ ले एमसीसी सम्झाैताको भन्दा भिन्न वा विपरित विचार सर्त प्रस्तुत गरेको छ भने ब्याखात्मक घोषणाको बुँदा नं १,२, १२ का बुँदाहरु एमसीसी सम्झाैतामा उल्लेख नै छैनन् ।
यदि एमसीसीले नेपालको प्रतिनिधि सभाले पेश गरेको ब्याख्यात्मक घोषणालाई मान्यता नदिएर प्रतिनिधि सभाले गरेको अनुमोदनलाई मात्र मान्यता दियो भने के परिस्थिति हुन्छ त ?
नेपालको प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्दा एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदाहरुमा उस्लेखित सर्तहरुलाइ नेपालको प्रतिनिधि सभाले अस्विकार गरि आफ्नो अर्कै सर्तहरु पेश गरेको छ । त्यसरी एमसीसी सम्झौताका एक पक्ष नेपाल सरकारले अर्को पक्ष एमसीसी सम्झौताको केहि सर्तहरुलाइ अस्विकार गरिएको र नयाँ सर्तहरु पेश गरिएका कुरालाइ नेपालको सरकारले एमसीसीलाइ जानकारी गराइए पछि एमसीसीले त्यस जानकारीको प्रतिउत्तरमा नेपाल सरकारलाइ एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएकोमा नेपाल सरकार पक्षलाइ बधाइ दिएको छ र नेपालको प्रतिनिधि सभाले पेश गरेको ब्याख्यात्मक घोषणाका सर्तहरु लाइ कदर गछौँ मात्र भनेको छ । तर कानुन अनुसार कुनै पनि सम्झौतामा सम्झौताका सर्तहरुलाइ सम्झौताका सबै पक्षहरुले पालना गर्न बाध्यतामा बाध्न अनिवार्य गराइएको हुन्छ । यदि नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिएका बुँदाहरुमा उल्लेखित सर्तहरु एमसीसीले मानेको छैन भने यो सम्झौता पुर्ण भइसकेको छैन । यो सम्झौता पुर्ण हुनको लागी एमसिसिले पनि ति बुदाका सर्तहरु स्विकार गर्नेछु भनेर सम्झौता मानै संसोधन परिवर्तन गरि पुन सम्झौता गरिएको हुनु पर्दछ । अथवा नेपालको प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा पेश नगरि नेपालको तर्फबाट आफ्ना हक अधिकारका अडानहरुलाइ छोडेर एमसीसी सम्झौतालाइ संसोधन गर्न नपर्ने गरेर अनुमोदन गरेको हुनु पर्दछ । अहिले परिस्थितिमा एमसीसी ले नेपालको प्रतिनिधि सभाले पेश गरेको ब्याख्यात्मक घोषणाालाई मान्यता नदिएको छ त । यो नेपाल सरकारको पक्ष सँग भएको सम्झौतामा ब्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख भएअनुसारको हक अधिकारका सर्तहरू हुनेछन् र एमसीसी पक्ष सँग अर्कै ब्याख्यात्मक घाेषणा विनाकाे पुरानै विवरणका हक अधिकारका सर्तहरू भएको सम्झौता हुनेछ । यस अनुसार नेपाल सरकार पक्षले ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसारका हक अधिकारको दाबी गर्ने छ र एमसिसि पक्षले ब्याख्यात्मक घोषणा विनाको सम्झौता अनुसारको हक अधिकारको दाबी गर्नेछ । यस्तो असमान हक अधिकार भएको अन्तराष्टिय स्तरको सम्झौतालाइ अनुमोदन गरेर कानुनी मान्यता दिलाउन कसैलाइ पनि हक अधिकार छैन र नेपालको प्रतिनिधि सभालाइ पनि छैन ।
भाषा विद्हरुको राय सुझाबः मैले यसरी यस एमसीसी सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभामामा ब्याख्यात्मक घोषणा सहित गरिएको अनुमोदनको कागजपत्रहरुको अध्ययन गर्दा मेरो आजसम्मको पढाइ र अनुभवका आधारमा प्रतिनिधि सभाले उल्लेख गरेको ब्याख्यात्मक घोषणाको वास्तविक अर्थ र भाव लगाउन क्रममा ब्याख्यात्मक भन्ने शब्दको नेपाली भाषा अनुसारको अर्थ लगाउनमा त्रुटि हुन गएको र एमसीसी सम्झौतालाइ अनुमोदन गर्ने कानुनी प्रकृयामा त्रुटि हुन गएको देखियो । मैले लगाएको ब्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ र भावमा देखिएका त्रुटिहरु त्रुटिनै हो कि होइन भनेर अन्य नेपाली भाषाका तथा अँग्रेजी भाषा विशषज्ञहरु, नेपालका स्कुल कलेजहरुका लाइसेन्स प्राप्त शिक्षक, गुरुहरुलाइ सोधेँ । उहाँहरु सबैले प्रतिनिधि सभाबाट उल्लेखित ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख गरिएका भावहरु अनुसार यो ब्याख्यात्मक घोषणा होइन र यो सम्झौताका पक्षहरुका बिचको दाबी हो भनेर भन्नु भएको छ र आवस्यक परे लिखित तथा अदालतमै उपस्थित भइ विशेषज्ञको हैसियतले आफ्नो तर्क तथा नेपाली भाषाका अर्थ र ब्याकरणका प्रमाणहरु पेश गर्न सहयोग गर्नेछौ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ ।
कानुन विद्हरुको राय सुझाबः त्यसै गरि कानुनका सम्बन्धित ब्यक्तीहरु, अधिवक्ताहरु, कलेजका कानुन विषय पढाउने शिक्षकहरू, गुरुहरुलाइ पनि यस एमसीसी सम्झौतालाइ ब्याख्यात्मक घोषणा सहित प्रतिनिधि सभाबाट गरिएको अनुमोदनका बारेमा मैले खोजिगरेको त्रुटिहरुका बारेमा ब्याबसाइक विशेषज्ञका हैसियतले विशेषज्ञताका तर्क प्रोफेशनल एक्पर्टिज दिनुहुन आग्रह गरेको थिएँ । उहाँहरुले पनि प्रतिनिधि सभाबाट उल्लेख भएको ब्याख्यात्मक घोषणाको भावहरु भाषाका परिभाषा अनुसार ब्याख्यात्मक होइनन् र यो सम्झौताका दुइ पक्षहरका बिचमा हक अधिकारको लागी एक आपसको दाबी हो भन्नु भएको छ । ब्याख्यात्मक घोषणा उल्लेख भएका सर्तहरूका अनुसार यो ब्याख्यात्मक घोषणा भनेको एमसीसी सम्झौताका एक पक्षले सम्झौता उल्लेखित सर्तहरु मान्य योग्य नभएकोले आफ्ना सर्तहरु लागु गर्न पेश गरेको अनुरोध हो । यस्तो अनुरोधलाइ सम्बोधन भनिन्छ भन्नु भएको छ । सम्झौताका प्रकृया अनुसार सम्झौताका एक पक्षले अर्को पक्षलाइ आफ्ना सर्तहरु भएको सम्बोधन पठाए पछि अर्को पक्षले ति सर्तहरुलाइ पालना गर्न तयार छु भनेर ति सर्तहरुलाइ सम्झौतामा समावेश गराइ पुन दुबै पक्षकाहरुले सहि छापहरु लगाइ सम्झौता गरिन्छ । तर नेपालको प्रतिनिधि सभाले सम्झौतालाई सच्याउन भनि गरिएको ब्याख्यात्मक घोषणा अनुसार सम्झौताका पक्षहरूलाइ सच्याउन नलगाइ अनुमोदन गरेको छ र त्यस अनुमोदन कानुनी मान्यता दिन राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार नेपालको प्रतिनिधि सभाले गरेको अनुमोदन अनुसार नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता एक थरिको छ र एमसीसी सँग भएको सम्झौता अर्कै थरिकाे छ । अनुमोदन गरेको एमसीसी सम्झौता पत्रमा सम्झौता दुइ पक्षका साथमा भिन्न भिन्न विवरणका सम्झौता पत्रहरु छन् । नेपालकाे प्रतिनिधि सभाले जारीगरेकाे ब्याख्यात्मक घोषणालई एमसीसीले आधिकारिक रूपमा मानेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण उस्ले पठाएको प्रतिउत्तरबाट स्पष्ठ भएको छ । त्यस प्रतिउत्तर अनुसार एमसीसीले नेपालको प्रतिनिधि सभाले जनाएको ब्याख्यात्मक घोषणालाइ स्विकार गरेको छैन । त्यस अवस्थामा यो एमसीसी सम्झौता पुरा भइसकेको छैन । सम्झौतामा परिवर्तनको लागि सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा सम्झौतामा ब्याख्यात्मक घोषणाका सर्तहरू समावेश गराएर मात्र सम्झौता गरिएको हुनु पर्दछ र त्यसपछि बल्ल त्यस सम्झौतालाइ प्रतिनिधि सभामा अनुमोदन गर्न मिल्दछ । यो प्रकृया कानुनी प्रकृया हो । यहि राय सल्लाह कानुनी सल्लाहकारहरुले दिएका छन् । उहाँहरुले पनि आवश्यक परे लिखित तथा अदालतमानै उपस्थित भइ विशेषज्ञको हैसियतले बयान दिन सक्ने आश्वासन दिनुभएको छ । त्यस्तै अन्य थुप्रै शिक्षित, समाजसेवी, देशप्रेमी शुभचिन्तकहरुले पनि यसैलाइ पुष्टि गरिएको सल्लाह सुझावहरु दिनुभएका छ ।
अन्तराष्ट्रिय जगतका भाषाविद् तथा कानुनविद् हरूको राय सुझावः
यस एमसीसी सम्झौतालाइ नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट ब्याख्यात्मक घोषणा सहित गरिएको अनुमोदन प्रकृयामा भएका त्रुटिहरूका बारेमा अन्तराष्ट्रिय जगतअमेरिकाका , बेलायतका, अष्ट्रेलियाका भाषाविद् तथा कानुनविद्हरूसँग सल्लाह सुझाव लिएका थियौँ । उहाँहरूले यस एमसीसी सम्झौताका ब्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदनका बारेमा ब्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख भएका सर्तहरू ब्याख्यात्मक होईनन् र त्यस ब्याख्यात्मकमा उल्लेख गरिएका सर्तहरू सम्झौताका पक्षहरूका बिचको दाबी हो, त्यसरी सम्झौताका एक पक्षले सम्झौताका अर्को पक्षलाइ ब्याख्यात्मक घोषणा द्वारा आफ्ना सर्तहरू पेश गरेका छन् भने यसलाइ सम्बोधन भनिन्छ र सम्बोधन भएको छ भने सम्झौतालाई संसोधन गरेरमात्र सम्झौता मान्य हुनेछ भनेर राय सुझावहरू दिनुभएको छ । उहाँहरुले पनि आवश्यक परे लिखित तथा अदालतमानै उपस्थित भइ विशेषज्ञको हैसियतले बयान दिन सक्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
यो कुनै राजनितिक अभियान होइन । म निवेदक तथा निवेदकका सहयोगीहरु कुनै पनि राजनितिक सँघ सँस्था का सदस्य छैनौँ ,आबध्द छैनौँ तथा पदाधिकारीहरु होइनौँ ।
अभियानमा यस मुद्दालाइ दवाब दिन कुनै हडताल गर्ने, बन्ध गराउने, जुलुस गर्ने, कानुनलाइ दवाब दिन विभिन्न प्रयास गर्ने, पुलिस तथा आर्मीको शान्ती सुरक्षामा कुनै दखल पुर्याउन हाम्रो योजना छैन । नेपाली नागरिकको हक अधिका भित्र रहेर एक शिक्षित नागरिकको हैसियतले कानुनी रुपमानै सम्बन्धित निकायहरुमा न्याय गुहार गर्ने आफ्ना तर्कहरु बुझाउने कार्य गरिनेछ । यो एमसीसी सम्झौता र अनुमोदनको चर्चा हरेक नेपालीहरुका लागी सम्बेदनसिल भएकोले यस अदालतमा जाहेर भएका मुद्दालाइ हरेक नेपालीको घरघरमा पुर्याउने र हरेक नेपालीको दिलको धडकनका कुरालाइ अदालतसम्म पुर्याएर नेपालको कानुनको उपलब्ध गराएको नागरिक अधिकार जनताहरू दिलाउन चाहन्छौ । जनताले अदालतबाट न्याय पाएको र अदालतले जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको सुमधुर सम्बन्ध कायम रहोस भनेर जनता र अदालतको बिचको प्रतिनिधि बनेर कार्य गर्ने प्रयास गरेको हुँ ।
नेपाल एक पौराणीक कालदेखिको सँस्कृती बोकेको समाज हो । वेदशास्त्रका उक्तिहरुनै नेपाली समाजको आदर्श हो । अदालतमा बयान लिँदा भागवत गीतालाइ साक्षी राखेर सत्य कुरा बोल्न लगाइन्छ भनेर अदालतका न्यायाधिसहरु पनि त्यहि भागवत गीताका सत्यतालाइ आदर्श मानेर न्याय दिलाउने गरेका हुन्छन । नेपालको न्याय व्यबस्या कुनै पनि डर त्रास लोभ धम्कीमा नपरी न्यायका निर्णयहरु लिने गरेको नै आजसम्मको इतिहाँस छ हामी सबै नेपाली यस्तो न्यायप्रेमी न्याय ब्यबस्थाबाट खुसि छौ र गौरब गर्दछौँ ।
क्रोधले होस कि त लोभले गरिहोस डरले गरिहोस यहाँ ।
गर्ने छैन अयोग्य कार्य स्थिर भै आफ्नो धर्मै महाँ ।
जान्दैनन् जसको उपाय अरुको कारवार फगत देख्दछन ।
त्यास्ता जनहरुलाइ शास्त्रहरुमा पण्डित भनि लेख्दछन ।।
यो महाभारत पुराण कथाको बिदुरले भन्नु भएको बिदुर नितिको एक श्लोक हो ।
अर्थः कसैको डरको बसमा परेर, लोभको बसमा परेर वा क्रोधको बसमा परेर पण्डित बिद्वानहरु कुनै न्यायको निर्णय गर्ने वेलामा नराम्रो काम गर्दैनन । अरुले नजानेका कार्यहरुमा पनि सुभाबहरु दिन सक्ने हुन्छन् त्यस्तालाइ पण्डित भनिन्छ ।
सम्झाइकन जो कहन्न गुरुभै भार्या भइ जो यहाँ ,
बोल्छे मनपरि बात बढेर बहुतै डरभर नलिइ मनमहाँ ।।
राजा भइकन न्याय केहि नगरी शोषण तर्फ लाग्छ जुन ।
चाडो हुन्छ जति इन कन यहाँ जन छोडी टाढा रहनु ।।
बिदुर निति बाटः
अर्थः गुरु भएर सम्झाएर नभन्नेलाइ शिष्यले छोडनु, श्रीमती या श्रीमान भएर डरभर नमानी मनपरि बोल्नेलाइ नि छोड्नु र राजा भएर न्याय नगरी शोषण तिर लाग्छ भने त्यस्ता राजाहरुलाइ पनि जनताहरुले छिटो छोडनु भनिएको छ ।
यस्तै वेद र पुराणहरुका श्लोक नै हाम्रो नैतिक शिक्षाका आधारहरु हुन् ।
मैले एमसीसी सम्बन्धमा भएको समस्याहरूको आफ्नो तर्फबाट वर्णन गरेर अदालत सामु एक नागरिकको गुनासो भनेको हुँ । तर अदालतको प्रकृया अनुसार कुनै पनि मुद्दाहरू पेश गर्दा कानुनका बुँदाहरू, बुँदाहरू अनुसारका त्रुटिहरू देखाएर कानुनका बुँदा अनुसारनै न्यायको माग गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले मैले यस एमसीसीको सबन्धमा गरिएका कुराहरूलाइ नेपाल सरकारको कानुनी ब्यावसायका अनुमती प्राप्त अधिबक्ताज्युहरूको सहयोगमा निम्न उल्लेखित कानुनी बुँदा सहितको अपिल गरेको छु ।
सर्वोच्च अदालतमा दिइएको उजुरीको कानुनी बुँदा दफा सहितको ब्याख्याः व्यावसायिक अधिवक्ताहरूको सहयोगमा कानुनी दफा बुँदाहरू अनुसार
२. नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ एंब १३३(१)(२)(३) बमोजिम धारा १,२,४,५,१६,१७,३०,र कानुनीहक संरक्षण र प्रचलनमा लागि परमादेश लगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा जारी गरी पाउन सम्मानित सर्वाेच्च अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु । यस पछिका प्रकरणमा मिलेनियम च्चालेन्ज सम्झौता (millennium challenge corporation) लाई (mcc कम्प्याक्ट वा mcc सम्झौता भनी सम्बोधन गरिएको ) छ।
३.संधिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्चालेन्ज कर्पेारेशन (millennium challenge corporation) बीच २०७४।०५।२९ (१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा अनुदान सहायता सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द बहादुर कार्की एमसिसीको तर्फबाट तत्कालिन कायन मुकायम कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि नाशबाट हस्ताक्षर गरिएको छ ।
४. MCC मा प्रस्तावनाको अतिरिक्त कुल आठ धारा र अनुसुचीहरु रहेका छन । सम्झौताको धारा १मा लक्ष्य र उदेश्य ,धारा २ मा वितिय व्यवस्था र श्रोत,धारा ३ मा कार्यान्वयन, धारा ४ मा सञ्चार धारा ७ का सम्झौता लागु हुने र धारा ८ मा अतिरिक्त सरकारी प्रतिज्ञा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेको छन ।धारा १को खण्ड १.१ मा सम्झौताको लक्ष्य आर्थीक विकास मार्फत नेपालमा गरिवि न्युनिकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । भने उक्त धाराको खण्ड १.२ मा सम्झौताको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विधुतको उपयोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्चालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
५. MCC सम्झौतामा नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने शर्त राखिएपछि नेपालको राजनितिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा MCC सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु असमान भएको, नेपालको अंसलग्न परराष्ट्र निति विपिरित रहेको भनी विवादहरु सिर्जना भई राजनीतिक तथा सामाजिक वृतमा लामो छलफल र वहस भएको तथा सार्वजनिक नै छ । बिपक्षीहरु मिति २०७८।११।८ मा संघिय ससंदको प्रतिनिधि सभामा mcc सम्झौता पेश गरी मिति २०७८।११।१५ मा ध्वनी मतका आधारमा “ब्याख्यात्मक घोषणा” सहित पारित गरी mcc सम्झौता अनुमोदन गरेका छन । संसदले MCC सम्झौता अनुमोदन गर्दा प्रस्तवनाका साथै निम्न लिखित १२ बुदामा एकतर्फी रुपमा “ब्याख्यात्मक घोषणा” गरी पारित गरेको छ ।
६. “ब्याख्यात्मक घोषणा” को बारेमा अन्तराष्ट्रि कानुनका अधिकारहरु ः(व्याख्यात्मक घोषणको नियमहरुः सन्धिहरुको कानुनी रुपमा रहेको भियना महासन्धि १९६९ मा अन्नर्राष्ट्रिय सन्धिमा कुनै पक्षलाई सन्धिको कुनै व्यवस्था अमान्य भएका सन्धिमा आरक्षण गर्ने सक्ने तथा सन्धि संशोधन गर्न सकीने विकल्पको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा उक्त दुबै प्रकृयाको अबलम्वन नगरी व्याख्यात्मक घोषण गरेको पाईन्छ )
७. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कानुन भियना अभिसन्धि १९६९ को धारा १९ ले राज्यले सन्धिमा हस्ताक्षर, अनुमोदन वा स्बीकार गर्दा आरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार सन्धिले आरक्षण गर्न रोक नलगाएको अवस्थामा सन्धिको उद्देश्य विपरित नहुने गरी आरक्षण गर्न सकिन्छ । सन्धिको धारा २ (घ) मा आरक्षण भन्नाले सन्धिका हस्ताक्षर गर्ने, अनुमोदन गर्ने वा स्वीकार गर्ने क्रममा सन्धिको कुनै भागलाई अलग गर्ने वा कानुनी प्रभावलाई परिमार्जन गर्ने कुरालाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरिएको । भियना सन्धिको घारा २० ले आरक्षणलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । सन्धिको धारा २०(१) मा आरक्षण राख्न पाउने कुरालाई सन्धिमा नै उल्लेख गरिएको अवस्थामा अर्काे राज्यले त्यसलाई स्वीकार गरिरहनु आवश्यक पदैन तर सन्धिमा आरक्षणको प्रावधान नभएमा सन्धिको धारा २०(२) लागु हुने अवस्था आँउदछ । सन्धिको धारा २० (२) मा सन्धिमा सहभागी हुने राष्ट्रहरुको संख्या सिमित भएको अवस्थामा सन्धिका सबै पक्षले आरक्षणलाई स्वीकार गर्नु अनिवार्य हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । भियना सन्धिको धारा ३९ ले सन्धिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ,जस अनुसार सन्धिका दुबै पक्षको सहमतिमा सन्धिमा संशोधन गर्न सकिन्छ ।
८. सन्धिको व्याख्यात्मक घोषणको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले पारित गरेको सन्धिहरुमा आरक्षण गर्ने अभ्यास सम्बन्धी निर्देशिका २०११ म उल्लेख गरिएको छ । उक्त अनुसार निर्देशिका नंम्बर २.१ मा व्याख्यात्मक घोषणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार व्याख्यात्मक घोषणका भनेको सन्धिको पक्ष राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको एक पक्षिय कथन हो । जसले राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन्धि वा सन्धिको कुनै प्रावधानको अर्थ वा क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट गर्ने उदेश्य राख्दछ । निर्देशिका नंम्बर १.६.३ मा व्याख्यात्मक घोषणको कानुनी मान्यताको बारेमा उल्लेख गरिएको छ जस अनुसार सन्धिको कुनै पक्षले गरेको व्याख्यात्मक घोषण अर्को पक्षले स्वीकार गरेको खण्डमा सन्धिको आधिकारिक व्याख्याको मान्यता पाँउदछ । MCC कम्प्याक्ट दफा ६.२ मा पक्षहरुले लिखित सम्झौताद्धारा मात्र प्रस्तुत सम्भौतामा संशोधन गने सक्नेछन । त्यस्तो सम्झौता कसरी लागु हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको हुँदा सम्झौतामा कुनै परिमार्जन गर्नुपरेमा नेपाल सरकार र MCC अमेरीका बीच लिखित सम्झौता हुनु पर्ने स्पष्ट छ ।
९.नेपालको प्रतिनीधिसभाले व्याख्यात्मक घोषण गरिसकेपछि यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउन व्याख्यात्मक घोषणलाई प्रतिकृयाको लागि अर्को पक्ष MCC अमेरिकालाई लिखित रुपमा प्रतिकृयाको लागी पठाउनु पर्ने र MCC अमेरिकाले उक्त घोषणा स्वीकार गरेको लिखित जानकारी दिएमा उक्त व्याख्यात्मक घोषणमाा उल्लिखित प्रावधानहरु सन्धिको अभिन्न अंग बनी कार्यान्वयनमा आउने र अस्वीकार गरेमा त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने हुदां नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट मिति .March 7, 2022/फागुण २३, २०७८…..मा प्रतिनीधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणका गरेको बुंदाहरु समावेश गरी MCC अमेरीका समक्ष गरेको पत्रको जवाफ .. March 22, 2022 / चैत्र ८ , २०७८…….मा प्राप्त भएको प्रतिउत्तर पत्रले अमेरीकाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणलाइ आधिकारिक मान्यता नदिएर कदर गर्नेछौँ मात्र भनेको छ र नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्नु भएकोमा नेपाल पक्षलाइ बधाइ दिएको छ । एउटा पक्षले जारी गरेको व्याख्यात्मक घोषणको बारेमा अर्को पक्षले सम्झौताकोआधिकारिक सर्तमानेको छैन भने वा उक्त व्याख्यात्मक घोषणलाई स्वीकार नगरेमा उक्त व्याख्यात्मक घोषणको कानुनी आधार समाप्त हुने स्पष्ट छ ।
१०. MCC सम्झौताको बारेमा नेपालमा भएको बहस, आम नेपालि जनताको चासो र चिन्ताबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएरै व्याख्यात्मक घोषण सहित MCC अनुमोदन गरिएको हो, भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । नेपालको स्वतन्त्रता, अंसलग्न परराष्ट नीति ,सार्वभौमिकता, सम्बैधानिक सवौच्चता,राष्ट्रिय हित विपरित उक्त MCC सम्भौता भएको हुदो प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषण जारी गर्नु परेको हो भन्ने कुरा व्याख्यात्मक घोषण गर्ने कार्य र त्यस क्रममा भएका बहसहरुबाट पनि प्रस्ट भएको छ । यसरी MCC सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषण सहित पारति गरी सकेपश्चात व्याख्यात्मक घोषणलाइ अमेरीकि पक्ष एमसीसीले स्वीकार नगर्दा पनि नेपाल सरकार मौन बसेर एमसीसी सम्झौत नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइसकेको भनेर मान्यता दिइरहेको अवस्थामा नेपाली समाजमा केवल नेपाली नागरिकलाई आँखामा छारो हालेझै गर्नका लागि मात्रै उक्त व्याख्यात्मक घोषण ल्याइएको हो, कि भन्ने आशंका सृजना हुनु स्वाभाविकै हो । तसर्थ उक्त व्याख्यात्मक घोषणलाई अमेरीकाले स्वीकार गरेको खण्डमा मात्र त्यसले कानुनी वैधता प्राप्त गर्ने भएकोले नेपालको प्रतिनिधिसभाले MCC कम्प्याक्ट उपर १२ बुंदामा गरेको व्याख्यात्मक घोषण सम्बन्धमा अमेरीकाको औपचारिकता सहमति लिने कार्य पश्चात मात्र कार्यान्वयनमा जानु भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १,२,४,५,१६,१७,३० र २७९ र नेपाल सन्धि ऐन,२०४७ को दफा २ (क),२(ख),३,४ र ९ले संरक्षण गरेका मोलिक तथा कानुनी हक संरक्षण र प्रचलनका लागी धारा ४६ एवम धारा १३३(१),(२)र (३) बमोजीम प्रत्यार्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुगो लाग्न समय लाग्ने र सो समय सम्ममा नेपालको प्रतिनिधिसभाले MCC कम्याक्टका विभिन्न १२ बुंदामा गरेको व्याख्यात्मक घोषणलाई MCC अमेरीकाले स्वीकार गरी सहमति भएको दस्ताबेज पत्र प्राप्त नगरी कार्यान्वयन लगिएमा नेपालको समानता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, अंसग्लन परराष्ट्र निति ,सवैधानिकता सवौच्चता र स्वाभिमानमा प्रतिकुल असर पर्ने गई सार्वभौम राष्ट्रप्रति अपुर्णिय क्षति पुग्न सक्ने र निवेदक लगायत नेपालि नागरिकको मौलिक तथा कानुनी हकको प्रचलमा गम्भीर वाधा पर्न सस्ने प्रवल सम्भावना भएकाले यस रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म MCC कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा नलगी यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम ४९बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ ।
१२. लगाएत सम्पुर्ण नेपालि नागारिकको मौलिक हकको समरक्षण हुनुका साथै राष्ट्रको,स्वतन्त्रता ,सार्वभौमिकता,स्वाधीनता ,अंसग्लन परराष्ट्र निति समानता तथा हीत र विकास सग जोडीएको विषय भएकाले प्रस्तुत मुद्धालाई सर्वेाच्च अदालत नियमावली२०७४ को नियम ७३ बमोजिम अगाधिकार प्रधान गरी सुनुवाई गरी पाउँ ।
१३. संलग्न प्रमाणहरु
क) निवेदकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी…………..१
ख) एमसीसी सम्झौता Compact-MCC Nepal agreement in Nepali (मिति September 14,2017/ नेपाली मिति २०७४/५/२९ )सम्झौताको फोटोकपी पेश गरेको छु ।सक्कल प्रति विपक्षीहरुसंग रहेको हुंदा झिकी बुझिपाउँ ।
ग) एमसीसी नेपाल सम्झौता कार्यान्वयनका लागि थप सम्झौता (MCC Nepal implementation agreement ) (September …, 2019/ अाश्विन …… २०७७ )को फोटोकपी पेश गरेको छु । सक्कल प्रति विपक्षीहरुसंग रहेको हुंदा झिकी बुझिपाउँ ।
घ मिति २०७८।११।१५ मा सधिय संसदले पारितगरेको व्याख्यात्मक घोषण (Interpretation declaration) ( मिति २०७८ /११ /१५ /Feb 27,2022) फोटोकपी पेश गरेको छु । सक्कल प्रति विपक्षीहरुसंग रहेको हुंदा झिकी बुझिपाउँ ।
ङ) एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभा ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरिएपछि नेपाल सरकारले एमसीसिलाइ जानकारी गराइएको पत्र (letter to MCC after ratification of agreement by parliament / March 7, 2022/फागुण २३, २०७८) को फोटो कपी पेश गरेको छु । सक्कल प्रति विपक्षीहरुसंग रहेको हुंदा झिकी बुझिपाउँ ।
च) एमसीसीबाट प्राप्त प्रतिउत्तर (Response letter from MCC after the ratification of agreement by the parliament) (March 22, 2022 / चैत्र ८ , २०७८) को फोटोकपी पेश गरेको छु । सक्कल प्रति विपक्षीहरुसंग रहेको हुंदा झिकी बुझिपाउँ ।
छ) ब्याख्यात्मक घोषणा
राजपत्रमा उल्लेख भएको जानकारी (मिति २०७९ /१ /१५ ( April 28,2022)
१४. हाल यसमा कानुनी व्यवसायी मुकरर गरेको छैन ।पछि मेरो तर्फबाट उपस्थित हुनु हुने कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसै निबेदनपत्रको अभिन्न अंग मानि प्रमाण लगाई पाउँ ।
१५.यस बिषयमा अन्यत्र रिट निवेदन गरेको छैन ।
१६.माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुटठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
========================================================================
एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाले गरेको ब्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदनले नेपालमा सम्बैधानिक सँकट सृजना गरेको छ । नेपाल जस्तो सानो द्श गरिब देशले अमेरिका जस्तो धनी शक्तीशाली देश सँग गरिएको सम्झौता गरिदा दुईटा पझका बिचमा भिन्न भिन्न सर्तहरु उल्लेख गरिएको सम्झौता गरिएको छ । यो कानुनी आधारमा सम्झौतानै भईसकेको थिएन भने त्यसलाई अनुमोदन त गर्नै मिल्दैनथ्यो । यस्तो परिस्थिती सृजना भएपछि अब के गर्ने त भनेर सबै सचेत देशभक्त नेपालीहरूले वेलैमा सोचेर उचित कार्यहरू अगाडी बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी आएको छ । यो राजनितिक लडाइ होईन । राजनितिमा सत्ताको लागी लडाइ गरिन्छ र त्यस राजनितिक लडाइमा प्रतिपक्षकाहरूलाइ विफल बनाए आफ्नो पझकाहरु सत्तामा आउने उद्देस्यले गरिएको हुन्छ। तर यो एमसीसी सम्झौता र त्यस्को अनुमोदन पनि भएको परिस्थितिले सम्बिधानलाई अधिकार विहिन निष्कृय गराएर सम्पूर्ण देश र जनतालाइ अधिकार विहिन बनाएको छ । राजद्रोही सत्तामा बसिराखेकाहरूको पद र अधिकार खोसेर आफ्नो पझमा लिने हो । यहाँ त देश र जनताको हक अधिकार खोसिएको छ अन्य देश र अन्य देशका सँस्थाहरुको हितमा निर्णय गरिएको छ । नेपाली भाषाको ब्याख्या अनुसार आफ्नो देश र जनताहरुको हित भन्दा अन्य देश जनताको हित चाहनेलाई देशद्रोह भनिन्छ । राजद्रोह र देशद्रोहको अर्थ फरक हुन्छ । अब जनताहरूलेनै निर्णय लिनेछन् भन्ने आशा छ जनताहरुले कुनै डर त्रास लोभ लालचमा नपरी पुर्वाग्रहलाई त्यागेर सहि निर्णय लिनेछन् ।